अधिवक्ता खनाललाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश
न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न आदेश दिंदै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो।काठमाडौं, वैशाख १२ : सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रमुख कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता नारायण खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न सरकार एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न आदेश दिंदै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो।
शिक्षा मन्त्रालयले केही दिनअघि चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा नाम जोडिएकालाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो।
बिनाप्रमाण र अनाहकमा आफूमाथि कारबाहीको सिफारिस भएको भन्दै अधिवक्ता खनाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
प्रकाशित मिति: १६:५६ बजे, बुधबार, वैशाख १२, २०८१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बस्दैसोमबार, वैशाख २४, २०८१
कोशी, बागमती र गण्डकीमा आज पनि पानी पर्ने सम्भावनासोमबार, वैशाख २४, २०८१
अध्यादेश जारी गर्ने बागमती सरकारको निर्णयसोमबार, वैशाख २४, २०८१
काठमाडौं उपत्यकासहित पहाडी भूभागमा सामान्य वर्षाआइतबार, वैशाख २३, २०८१