नेशनल पेमेन्ट गेटवे भ्रष्टाचार प्रकरणमा पौडेल दोषी ठहर
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार उक्त ठहर गरेको हो।
काठमाडौं, वैशाख ७ : राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेशनल पेमेन्ट गेटवे) मा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सुनिल पौडेल अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन्।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार उक्त ठहर गरेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असोज, २०८० मा बहालवाला सचिव मधु मरासिनीसहित ९ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकोमा अन्य आठ जनाले भने अभियोगबाट सफाई पाएका छन्।
अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा विषयगत दक्षता र कानूनी अधिकार नभएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)लाई राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापनाको जिम्मेवारी दिई रकम निकासा गरेको, तर ठेक्का सम्पन्न भएको पाँच वर्षसम्म प्रणाली सञ्चालनमा नआएको कारण दर्शाउँदै भ्रष्टाचार दाबी गरेको थियो। २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो।
अदालतले मुद्दा चलाइएका सचिव मरासिनीसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू सञ्जय शर्मा, प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठलाई सफाई दिएको छ।
यस्तै, अन्य प्रतिबादीहरु रमेश पोखरेल, रामबहादुर बुढा, रामशरण गायक, नीमबहादुर ओलीलाई पपन सफाई दिइएको छ । अदालतले पौडेललाई सजाय निर्धारणका लागि आगामी २५ वैशाखमा पेशी तय गरेको छ।
दोषी ठहर भएका पौडेल नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक थिए । सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालय मातहतको एनआईटीसीले ६ बर्ष अघि राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेशनल पेमेन्ट गेटवे) स्थापना प्रक्रिया शुरु गरेको थियो।
अख्तियारको छानविनबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नै नभएको अनि एनआईटीसीले माग नगरेको विषयमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट प्रणालीमा कार्यक्रम इन्ट्री गरेर रकम भुक्तानी गर्दै भ्रष्टाचार गरेको तथ्य खुलेको थियो।
