राष्ट्रहितका लागि सत्ता समीकरण बदल्नुपर्याे : प्रचण्ड
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित सुशासनका चुनौती र सरकारको आगामी कार्यदिशा छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुरानै अवस्थामा रहेर परिवर्तन असम्भव देखिएको भन्दै राष्ट्रको आवश्कताका आधारमा सुशासन र समृद्धीका लागि सत्तासमिकरण परिवर्तन गर्नुपरेको बताएका हुन्।
काठमाडाैं, वैशाख ४ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकलाई सुशासन र समृद्धीका साथै राष्ट्रको हितका लागि सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्नुपरेको बताएका छन्।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित सुशासनका चुनौती र सरकारको आगामी कार्यदिशा छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुरानै अवस्थामा रहेर परिवर्तन असम्भव देखिएको भन्दै राष्ट्रको आवश्कताका आधारमा सुशासन र समृद्धीका लागि सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्नुपरेको बताएका हुन्।
उनले १५ महिनामा तीनपटक विश्वासको मत लिने अवस्था सिर्जना हुनुलाई विडम्बना वा नेपालको विशेषता भन्न सकिने जिकिर गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीन पटक समिकरण फेरिएपनि प्रधानमन्त्री एउटै भएकाले सरकार फेरिएको नभई पुनर्गठन मात्रै गरिएको बताए।
उनले देशलाई सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन कानुन कार्यान्वयनको पाटोलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई सदाचार प्रत्याभूति गर्ने अवस्था सिर्जना गरिने उनले बताए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारी माथि कानुनी कारवाही अगाडि बढाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारे। सुशासन कायम गर्ने प्रश्नलाई सबैभन्दा अग्रभाग राखेर सोहीअनुरूप कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिरहेको उनले बताए।
उनले सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, प्रविधिमैत्री बनाउने, चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, तोकिएको काम तोकिएकै समयसीमा र गुणस्तरमा सम्पन्न गर्नेजस्ता मापदण्डहरू कार्यान्यवन गराउन सरकार क्रियाशील रहेको धारणा राखे।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकमा लगानी भित्राउनका लागि लगानी सम्मेलन अगाडी नै अध्यादेशबाट भएपनि आवश्यक कानून सुधार गर्ने स्पष्ट पारे। निजी क्षेत्रको बिकास नभई मुलुकको बिकास र समृद्धिको औचित्य नहुने उनले बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विकास आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरणसहित पर्याप्त साधनस्रोतको व्यवस्था, निर्धारित समयसीमा र गुणस्तरमा आयोजनाहरूले पूर्णता पाउनुपर्ने बताए।
