न्यायपालिकाको पुनःसंरचनाका लागि प्रतिवेदन तयार गर्न बारले बनायाे समिति
नेपाल बारले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रिय सम्मेलनमा न्यायपालिकाको पुनसंरचनाको एजेण्डा अघि बढाउनका लागि प्रतिवेदन तयार गर्न अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल गठन गरिएको जनाएको हो।
काठमाडाैं, वैशाख ३ : नेपाल बार एशोसिएसनले राष्ट्रियसम्मेलनमार्फत न्यायपालिकाको पुनसंरचनाका लागि प्रतिवेदन तयार गर्न समिति गठन गरेको छ।
नेपाल बारले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रिय सम्मेलनमा न्यायपालिकाको पुनसंरचनाको एजेण्डा अघि बढाउनका लागि प्रतिवेदन तयार गर्न अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल गठन गरिएको जनाएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य संयोजकत्वमा गठित ९ सदस्यीय समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान, सविता भण्डारी वराल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, खम्व बहादुर खाती, रमेश बडाल, पंकज कर्ण, दिपेन्द्र झा र यज्ञमणी न्यौपाने रहनुभएको नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए।
न्यायपालिकामा रहेका विकृति विसङ्गति हटाउन समिति बनाएको भन्दै समितिको प्रतिवेदनलाई सम्मेलनको मुख्य एजेण्डा बनाउने जानकारी दिए। उनले न्यायपालिकाको पुनसंरचनाका लागि आफुहरुको कदम भएको भन्दै कुनै व्यक्तिलाई प्रधानन्याधीश बनाउने खेलमा बार नलाग्ने स्पष्ट पारे।
राज्य संरचना हुँदा न्यायपालिकाको पुन संरचना हुन नसकेको अवस्थामा न्यायपालिकामा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता रहेको उनले बताए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको कार्यकाल ७ बर्ष रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने, समग्र न्यायापालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति अनियमितता र भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाको रोकथाम सम्बन्धी कार्की प्रतिवेदन एवं अन्य प्रतिवेदन कार्यान्वयन लागि राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्ताव लगेर निर्णय गर्ने उदेश्यका साथ अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरिएको बारले जनाएको छ।
