नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न सर्वोच्चको आदेश 

काठमाडौं, चैत ३० : सर्वोच्च अदालतले नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न यसअघि दिएको  अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। 

सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।

सर्वोच्चले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या अपेक्षित रूपमा समाधान हुन नसकेको भनेर प्रस्तावमा उल्लेखसम्म गरेको, तर के कस्तो तथ्य वा तथ्यांकका आधारमा त्यसो भनिएको हो भन्ने प्रष्ट नभएको आदेशमाउल्लेख गरेको छ। 

सर्वोच्चले अर्को भूमि आयोग वा जिल्ला समिति गठन नगर्न नगराउन, आयोग र समितिका स्रोत साधन, भौतिक सम्पत्ति र कागजातहरू सुरक्षित रूपमा यथास्थितिमा राख्न भनेको छ। गत ८ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि आयोग खारेज गर्दै अर्को बनाउने निर्णय गरेको थियो।