चिकित्सा आयोगको प्रतिवेदनमा के छ ?
बुधबार सार्वजनिक गरिएको ६ वर्ष पुरानो प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बेथिति, समस्या, तिनको समाधान तथा अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही लगायतका विषय सिफारिस गरिएको छ।
काठमाडौं, चैत २९ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
बुधबार सार्वजनिक गरिएको ६ वर्ष पुरानो प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बेथिति, समस्या, तिनको समाधान तथा अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही लगायतका विषय सिफारिस गरिएको छ। चिकित्सा शिक्षालाई समस्याग्रस्त बनाउन जिम्मेवार ४३ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। कतिपय उच्च पदस्थ अधिकारीहरूमाथि भविष्यमा सरकारी तथा अर्ध सरकारी लाभको पदमा नियुक्त नगर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ। आयोगले ति व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्दै कानुन बमोजिम कारबाही गर्न समेत सरकारलाई भनेको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित उक्त आयोगले मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि निकायगत रूपमा फरक फरक मापदण्ड निर्धारण गरिएका कारण एकरूपता कायम हुन नसकेको, अन्तर–निकायगत समन्वयको अभाव देखिएको, मेडिकल शिक्षामा सर्वसुलभ तथा समतामूलक पहुँचका लागि सरकारको प्रयास पर्याप्त नभएको जस्ता समस्या पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। आयोगले विद्यार्थी भर्ना गर्न गुणस्तरको सुनिश्चितता हुन सक्ने अवस्था नरहेको समेत औंल्याएको छ।
आयोगबाट कारवाही सिफारिस गरिएकामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति तीर्थ खनिया, हिराबहादुर महर्जन, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति, विद्या परिषद्का सदस्यहरू, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष तथा रजिष्ट्रार लगायत छन्। प्रतिवेदनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। कार्कीले संवैधानिक पदको दुरुपयोग गरी काठमाडौँ विश्वविद्यालयको परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको जनाइएको छ।
भविष्यमा कुनै सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति पाउन योग्य नहुने भन्दै कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मेडिकल कलेजहरूले लिने शुल्क समेत तोक्न सुझाव दिइएको छ। उपकुलपति पदबाट निवृत्त भइसके पनि भविष्यमा विश्वविद्यालय लगायत सरकारी÷अर्धसरकारी निकायमा नियुक्तिमा अयोग्य हुने किटान प्रतिवेदनमा छ। यस्तै, तत्कालिन उपकुलपतिसहित त्रिविका तत्कालीन रेक्टर सुधा त्रिपाठी, तत्कालीन रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेती लगायत पदाधिकारीमाथि पनि कारबाही सिफारिस भएको छ।
प्रतिवेदनमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा.रामकण्ठ माकाजु, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष दामोदरप्रसाद गजुरेल, रजिष्ट्रार डा.नीलमणि उपाध्यायमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ। तत्कालीन रहेका डा.उपाध्यायलाई दोहोरो सेवा लिइरहेको आरोप लागेको छ। पदको दुरुपयोग गर्दै आफ्नी श्रीमती डा. सरिता उपाध्यायलाई गण्डकी मेडिकल कलेजमा अधिकृतको जागिर खुवाएको आरोप प्रतिवेदनमा छ।
कारबाही सिफारिस हुनेमा बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुरका पूर्व कार्यकारी निर्देशक चीनबहादुर (सीबी) पुन, भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका डा.प्रकाशराज न्यौपाने, वी.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पूर्व उपकुलपति डा.बिपी दास (बलभद्र दास) समेत छन्। उनीहरुलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी र अर्धसरकारी नियुक्ति मनोनयनमा अयोग्य हुने ठहर आयोगको छ।
यस्तै प्राध्यापक भरत झा, प्रा.डा.गोविन्दप्रसाद शर्मा, प्रा.डा.त्रिलोक पति थापा, प्रा.डा.के बी.राउत, डा.मनोहर प्रसाद गुप्ता, चन्द्रलाल श्रेष्ठ, हिरेन्द्रमान अमात्य डा.सि.डी.चावाल, प्रा.श्यामसुन्दर मल्ल, प्रा.डा.पन्ना थापा, प्रा.डा.रमेशप्रसाद सिंह, डा.जगदीश चटौत, प्रद्युम्न श्रेष्ठ, डा.रमेश कुमार अधिकारी डा.रोहित श्रेष्ठ, डा.ओजस्वी नेपाल, प्रा.डा.करवीरनाथ योगी, प्रा.डा.ज्योति शर्मा, प्रा.डा.केशवप्रसाद सिंह, प्रा.डा.प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, प्रा.डा.परशुराम मिश्र, प्रा.डा.रामप्रसाद उप्रेती, डा.अनिल झा, डा.शशि शर्मा, डा.सरोज श्रेष्ठ, प्रह्लाद पन्त पनि कारबाही सूचीमा परेका छन्।
आयोगले मेडिकल कलेजहरूको सिट निर्धारणमा चरम लापरबाही रहेको समेत औंल्याएको छ। आर्थिक चलखेल तथा शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सिट निर्धारण हुने गरेको देखाइएको छ। निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गरी प्राविधिक शिक्षा सर्वसुलभ गराउने नीति रहेको भएता पनि लगानीमैत्रीको वातावरण नदेखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
