गण्डकीमा अधिकारी नेतृत्वको सरकार अवैध रहेको दाबीसहित पाण्डेद्वारा सर्वोच्चमा रिट  

काठमाडौं, फागुन २६ : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति र अवैध रहेको बताउँदै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एव निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

सभामुखलाई समेत जोडेर अधिकारीले बहुमत दाबी गरेको कानुनी प्रश्न उठाउँदै पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्। मुख्य मन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै खारेज गर्न सर्वोच्चसँग माग गरिएको छ। सभामुख तटस्थ व्यक्ति भएकाले कुनै पनि दलका लागि बहुमत पु¥याउनका लागि प्रयोग हुन नमिल्ने दाबी गर्दै अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीको हैषियतमा कुनै पनि कामकारवाही गर्न नदिन रोक लगाउन सर्वोच्च समक्ष अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। 

यसअघि कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेले नेपाली कांग्रेसविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा भएको फैसलाको नजिर समेत सर्वोच्चलाई स्मरण गराइएको छ। यसअघि सर्वोच्चले कोशी प्रदेशमा सभामुखको मत जोड्न नमिल्ने फैसला गरिसकेको छ। सर्वोच्चको त्यो आदेशसँगै कोशीको सरकार ढलेको थियो। रिटको सुनुवाईका लागि चैत २८ गतेलाई पेशी तय भएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। माग वमोजिम सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेका खण्डमा त्यही दिन अधिकारीको सरकार ढल्ने छ। 

गण्डकीका सभामुख कृष्ण धितालको समेत हस्ताक्षरमा एमालेका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्य मन्त्रीमा नियुक्त भई सपथ खाइसकेका छन्। सभामुख धितालसहित एमाले, माओवादी केन्द्र, स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेसहितको समर्थनमा अधिकारी गत आइतवार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्।