२०४७ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूमाथि उच्चस्तरीय समिति बनाएर छानबिन गराैं : रास्वपा

काठमाडौं, चैत २७ : सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले २०४७ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूमाथि उच्चस्तरीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग अघि सारेकाे छ।

रास्वपा संसदीय दलको मंगलबार बसेकाे बैठकले उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति गठनकाे माग अघि सारेकाे हाे। रास्वपा सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिको मागबाट कांग्रेस पछि नहटेपछि त्यस्ताे माघ अघि सारिएको हाे।

रास्वपाका सांसदहरूले २०४७ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने, अहिलेसम्म परेका उजुरीमाथि जाँचबुझ गर्नुपर्ने र त्यसका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने धारणा पार्टीकाे रहेकाे महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले बताए। 

रास्वपा सांसद हरि ढकालले कांग्रेसले बिनाआधार संसदीय छानबिन समितिको माग गरेको निष्कर्ष निकालेको आरोप लगाए।हल्लाकै भरमा गरिमामय सदनमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्नु संसदीय व्यवस्थाको उपहास भएको उनकाे भनाइ थियाे।

रास्वपाकै अर्का सांसद स्वर्णिम वाग्लेले संसदीय छानबिन समितिलाई प्रतिशोध साँध्ने औजारका रूपमा दुरुप्रयोग नगर्न आग्रह गरे।केही महिनाअघि मात्रै सत्तासीन कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सत्तारूढ दलका सांसद रत्नपार्क गएर नभई संसदमै बोल्ने बताएकाे उनले स्मरण गरे।

संसदीय समितिमा भएका निर्णयको आधारमा सांसद मनीष झाले संसदमा बोल्ने गरी रास्वपाले तयारी गरेको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपाका सांसदलाई झालाई बोल्न समय दिए पनि कांग्रेसले अवरोध सिर्जना गरेपछि उनी बोल्न पाएनन् ।

नयाँ समीकरण बनेपछि न्यूनतम साझा संकल्पमा कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार छानबिन गरिने संकल्प गरेको रास्वपाकाे भनाइ छ। ‘हामी आह्वान गर्न चाहन्छौं, प्रतिपक्षी दललाई । एउटा निष्पक्ष , विज्ञसहितको उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति बनाऔँ,' रास्वपा बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, 'जसले आम जनताबाट सबै प्रकारको उजुरी लेओस्, त्यसले छानबिन गरोस् सबै सासंदमाथि।’