प्रतिपक्ष भन्छ- छानबिन समिति नबने संसद अवराेध, सत्तापक्ष भन्छ- आवश्यक छैन

काठमाडाैं, चैत २६ : सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने–नगर्ने भन्ने विषयमा प्रतिपक्षी र सत्तापक्षले आ–आफ्नो अडान कायमै राखेका छन्।

सोमबार सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएकाे शीर्ष दलको बैठकमा क्रममा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले संसदीय छानविन समिति गठन नभएसम्म कांग्रेसले सदनमा विरोध जारी राख्ने जनाएको हो भने सत्तापक्ष दलहरुले छानविन समिति गठन हुन नसक्ने जवाफ दिएका छन्। दुवै पक्षले आ–आफ्नो अडान कायमै राखेपछि सभामुख घिमिरेले बोलाएको छलफल निष्कर्षबिहीन बनेको छ।

छलफलपछि कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले लाखौं नेपाली नागरिकको बचत अपचलन भएको र त्यसमा बहालवाला मन्त्रीहरुको संलग्नता रहेकाले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरेको जानकारी दिए। उनले आफुहरुको मागप्रति बेवास्ता गरेर जबरजस्ती संसद सञ्चालन गर्न खोजे अवरोध गर्ने स्पष्ट पारे। अब संसदमा कुनै बैठक र काम कारबाही अवरुद्ध भयो भने त्यसको जिम्मेवार सरकार नै हुने उनले बताए।

छलफलपछि एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सदनका कामकारवाही सहज गर्न कांग्रेसलाई अनुरोध गरेपछि आफ्नो मागबारे अडान प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए। अहिलको अवस्थामा राजनीतिक पूवाग्रहका आधारमा संसदीय छानबिन समिति बन्न नसक्ने उनले बताए। बर्तौलाले हल्का विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउँदै जाने हो भने ठिक नजिर स्थापीत गर्न सक्ने ठाँउमा नपुग्ने धारणा राखे।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रतिपक्षीले उठाएका माग सहि नभएको भन्दै सदनका गतिविधिहरु कार्यतालिका अनुसार नै अघि बढ्ने जानकारी दिए। सदनको मंगलबारको बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्ने र आफूमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिने बताए।

त्यस्तै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले गृहमन्त्रीमाथि कांग्रेसले मिथ्या आरोप लगाएको भन्दै भावनामा जोडेर कसैलाई अपराधी बनाउन नमिल्ने स्पष्ट पारे। उनले रास्वपाप्रति कांग्रेसले कुटिल चाल चलेको टिप्पणी गरे।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बैठकमा आफ्ना कुरा राखेर सहज ढंगले सदनलाई अघि बढाउन कांग्रेसका नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए भने सभामुख घिमिरेले पनि दलहरुबीच ठोस निष्कर्षमा पुगेर सदनलाई प्रभावित हुन नदिन आग्रह गरेका थिए।

सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानविन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै कांग्रेसले निरन्तर सदनमा विरोध गर्दै आएको छ।