जिल्ला न्यायाधीशकाे परीक्षामा न्यूनतम उत्तीर्ण अंक ४० प्रतिशत गर्ने सहमति
आइतबार समितिमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि भएको छलफलका क्रममा जिल्ला न्यायाधीशका लागि न्यूनतम ५० प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्दै ४० प्रतिशत कायम गर्ने सहमति भएको हो।
काठमाडाैं, चैत २५ : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिइने परीक्षामा न्यूनतम उत्तीर्ण अङ्क ४० प्रतिशत कायम गर्ने सहमति भएको छ।
आइतबार समितिमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि भएको छलफलका क्रममा जिल्ला न्यायाधीशका लागि न्यूनतम ५० प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्दै ४० प्रतिशत कायम गर्ने सहमति भएको हो। यसअघिको प्रावधानमा धेरै अनुत्तीर्ण भएको हुँदा केही परिमार्जन गेर जानुपर्ने विषय सांसदहरुबीच एकमत रहेको हो।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय ममिलामन्त्री पदम गिरीले विधेयकमा रहेका बिषयहरुमा गहन छलफल गरेर थपबिषयमा निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताउनुभयो। उहाले अरु निकाय र जिल्ला न्यायाधीशका लागि फरक फरक व्यवस्था गर्नुभन्दा पनि समान न्यूनतम उत्तीर्ण अङ्क ४० प्रतिशत कायम गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए।
बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले जिल्ला न्यायाधीशको परिक्षामा एक जनामात्रै पास भएकाले फेल भएकालाई पनि न्यायाधीश बनाउनुपर्ने अवस्था आउन नदिन न्यूनतम उत्तीर्ण अङ्क ४० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।










![सुकुम्बासी र भूमिहीनहरू सडकमा [तस्बिरहरू]](https://kathmandupress.com/uploads/posts/550X700/photo-5_5989ea30-1782555720.jpeg)

