असन्तुष्ट सदस्यले दुवै अध्यक्षलाई बुझाए बेग्लै प्रतिवेदन

काठमाडौं, फागुन १३ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकीकरण प्रस्ताव तयार पार्न गठित कार्यदलका बहुमत सदस्यहरूले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई छुट्टै प्रतिवेदन बुझाएका छन् । उनीहरुले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संयोजक बादल र महासचिव पौडेलका कारण समयमा काम गर्न सकिएन ।’

कार्यदलमा रहेका दुई जना सचिवालय सदस्यहरू रामबहादुर थापा ‘बादल’ र महासचिव विष्णु पौडेलले काम गर्न नदिएको आरोप लगाउँदै आएका कार्यदल सदस्यहरू सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, लेखराज भट्ट, वेदुराम भुसालले बेग्लै प्रतिवेदन तयार पारी दुवै अध्यक्षलाई बुझाएका हुन् । सचिवालय बैठकले अघिल्लो साता विघटन गरेको नौ सदस्यीय कार्यदलमा पाँच जनाको संख्या बहुमत हो । 

उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ''कार्यदलका वहुमत सदस्यहरुबाट आजसम्म भएका कामको प्रतिवेदन दिई बाँकी काम गर्नका निम्ति समय माग गरौं र पर्याप्त समय दिएर छलफल गरी पूर्ण प्रतिवेदन तयार गरौं भन्ने कुरामा समेत कार्यदलका संयोजक क.रामबहादुर थापा र सदस्य क. विष्णुप्रसाद पौडेल सहमत नहुनु भएबाट स्पष्ट हुन्छ की उहाँहरु दुई जनाको अनिच्छाले गर्दा नै कार्यदलबाट निर्धारित सवै काम हुन नसकेको हो ।'

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आइतबार राति १० बजे प्रतिवेदन बुझाइएको विघटित कार्यदल सदस्य योगेश भट्टराईले काठमाडौंप्रेसलाई जानकारी दिए । अर्का सदस्य लेखराज भट्टले भने, “हामीले यसमा सुझाव दिएका छौं भन्यौँ । उहाँले तपाईंहरूले काम गर्नुभयो, यसका लागि धन्यवाद छ भन्नुभो ।’

प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै कार्यदलका असन्तुष्ट सदस्यहरू ।

अध्यक्ष ओलीले सकारात्मक रूपमा सुझाव ग्रहण गरेको बताउँदै भट्टले भने, “अध्यक्ष ओलीले हामी दुवै जना अध्यक्ष बसेर समस्या हल गछौँ । सुझावका लागि धन्यवाद भन्नुभो ।” अघिल्लो दिन बेग्लै प्रतिवेदन बुझेका प्रचण्डले पनि सकारात्मक रूपमा नै सुझाव ग्रहण गरेको भट्टले बताए ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ''स्थायी कमिटीबाट गठित कार्यदललाई सचिवालयबाट भङ्ग गराउने काम दुःखद् एवम् पार्टी विधानको धारा ३३ (ग) विपरित छ । त्यसैले हामी तपशिलका कार्यदल सदस्यहरू यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न बाध्य भएका छौं ।''

सांगठनिक एकीकरणबारे असन्तुष्ट समूहले दुवै अध्यक्षलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा साङ्गठनिक एकीकरणका लागि नौ बुँदे प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ ।  

 साङ्गठनिक एकीकरणका लागि प्रस्तावहरू :

१) पोलिटब्युरोका गठन सम्बन्धमा : विधानको धारा १८ (घ) २ अनुसार १४७ सदस्यीय पोलिटब्युरो गठन गर्दा केन्द्रीय कमिटीमा रहेको पूर्वघटकको सदस्य संख्याको अनुपात पूर्व एमालेतर्फका ८१ र पूर्वमाओवादी केन्द्रतर्फका ६६ सदस्य राख्ने । पोलिटब्युरो सदस्य छनोट गर्दा पूर्वएमालेतर्फका निवर्तमान पोलिटब्युरो सदस्यहरु (पूर्ण र वैकल्पिक) सबै, पहिले पोलिटब्युरो सदस्य रहेकामध्ये पार्टीमा निरन्तरता नरहेकाबाहेक सबै, तीन पटक वा सोभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य भइसकेका सबै र अहिले दोश्रो पटक केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये रहेका महिला, दलित, मधेसी र जनजाति सदस्यहरूलाई राख्ने । पूर्व माओवादीतर्फका केन्द्र कार्यालयका सदस्यहरू सबै र सचिवालयका सदस्यमध्ये वरिष्ठ सदस्यहरू तथा एकताबाट आएकामध्ये वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यहरूलाई राख्ने । पोलिटब्युरो गठन गर्दा विधानको धारा ३४(ख) कडाइका साथ लागू गर्ने ।

२) केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्यविभाजन सम्बन्धमा : केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्दा विधानको धारा ४६(क) को एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी हुने प्रावधान कडाइका साथ लागू गर्ने । प्रदेश र प्रदेश स्तरका कमिटी तथा किसान, महिला, मजदुर, युवा, विद्यार्थी, पेसागत, उद्योग व्यवसाय एवम् सांस्कृतिक फाँट र समग्र प्रवास क्षेत्रको इञ्चार्ज तथा आर्थिक, विदेश, पार्टी स्कुल, सङ्गठन र प्रचार विभाग एवम् अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रमुख स्थायी कमिटी सदस्यलाई बनाउने । एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको इञ्चार्ज पोलिटब्युरो सदस्यलाई बनाउने । यदि कुनै जिल्लामा पोलिटव्युरो सदस्य नभएमा त्यस जिल्लाको वरिष्ठतम् केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला इञ्चार्ज बनाउने । बाँकी पोलिटव्युरोहरूलाई सदस्य विभिन्न फाँटका इञ्चार्ज तथा सह–इञ्चार्ज र विभिन्न विभागका प्रमुख तथा उपप्रमुख बनाउने । केन्द्रीय सदस्यलाई एक मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा इञ्चार्ज र एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रको इञ्चार्ज बनाई ठोस जिम्मेवारी दिने।

३) केन्द्रीय निकायको गठन सम्बन्धमा : केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोग गठन गर्दा ती आयोगका निवर्तमान सदस्यहरूलाई कायम राखी बाँकी सदस्यहरू पूर्वकेन्द्रीय सदस्यमध्येबाट पूर्ति गर्ने । विधानको धारा २४ बमोजिम २२१ सदस्यीय केन्द्रीय सल्लाहाकार परिषद् गठन गर्दा दुबैतर्फका केन्द्रीय पूर्व सल्लाहकारहरू तथा पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरू र विभिन्न पार्टीबाट प्रवेश गरेका वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई राख्ने । ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको गठन गर्दा मञ्चका पूर्वसदस्यहरू र ६५ वर्ष नाघेका पूर्वकेन्द्रीय सदस्यहरू तथा केन्द्रीय सदस्यको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई राख्ने । राष्ट्रिय परिषद्मा पदेन सदस्यको २५ प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्दा पूर्व केन्द्रीय सदस्य, पूर्व केन्द्रीय आयोग सदस्य, पूर्व राष्ट्रिय परिषद् सदस्य, पूर्व अञ्चल समन्वय कमिटी सदस्य, जनवर्गीय सङ्गठनका केन्द्रीय पदाधिकारी भई बिदा भएका व्यक्ति र पार्टी जिल्ला कमिटी अध्यक्षको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई राख्ने ।

४) प्रदेश कमिटीको सम्बन्धमा : सचिबालयबाट गठित प्रदेश कमिटीमा रहेका मापदण्ड नपुगेका र पार्टीको सङ्गठित सदस्य नै नभएका व्यक्तिहरूलाई हटाएर सचिवालयबाटै निर्धारित निवर्तमान प्रदेश कमिटीका सदस्यहरूलाई राख्ने भन्ने मापदण्ड अनुसारका व्यक्तिहरूलाई राख्ने । यदि अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेका व्यक्तिहरू मापदण्ड नपुगेकै भए पनि राख्नुपर्ने नै हो भने कम्तिमा पनि उनीहरूलाई पार्टीको सङ्गठित सदस्यता दिने प्रक्रिया पूरा गरेर राख्ने र विधानको धारा ३९ को (ख) प्रयोग गरी मापदण्डअनुसार रहनुपर्नेमा छुट्न गएका व्यक्तिहरूलाई प्रदेश कमिटीमा थप गर्ने । उपत्यकामा गठन हुने प्रदेशस्तरको विशेष कमिटीमा विशेष जिल्ला कमिटी बन्ने मजदुर, पेसागत, युवा विद्यार्थी र उद्योग व्यवसाय क्षेत्रबाट पहिले केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय आयोग, राष्ट्रिय परिषद्, प्रदेश कमिटी र अञ्चल समन्वय कमिटीमा रहेका व्यक्तिहरू तथा चार विशेष जिल्ला कमिटी बन्ने क्षेत्रसँग सम्बन्धित जनवर्गीय सङ्गठनका वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरूलाई राख्ने । यस कमिटीको सदस्य सङ्ख्या एक सय ५१ (भूगोलका प्रदेश कमिटीको न्यूनतम सङ्ख्या बराबर) तोक्ने ।

५) जिल्ला र मातहत कमिटीको एकीकरण सम्बन्धमा : जिल्ला र मातहत कमिटीहरू एकीकरण गर्दा सम्बन्धित कमिटीका निवर्तमान सदस्यहरूलाई राख्ने । यदि सङ्ख्या कम गर्नुपर्ने भएमा कमिटीका कनिष्ठ सदस्यलाई हटाउने र थप गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित कमिटीलाई नै आफ्नो तहका वरिष्ठ कार्यकता राख्न निर्देशन दिने । जिल्ला र मातहत कमिटीहरूका पदाधिकारीमा सम्बन्धित कमिटीका निवर्तमान पदाधिकारीमध्ये वरिष्ठलाई राख्ने । यदि कुनै कमिटीका सबै पदाधिकारी विशेष परिपत्र २ को बुँदा ५ अनुसारका राजकीय पदमा गएका भए सम्बन्धित कमिटीको वरिष्ठतम् सदस्यलाई पदाधिकारी बनाउने । यसभन्दा पहिले कतै गठन भएका कुनै कमिटी यी मापदण्डअनुरूप नभए यसैअनुसार गर्न गराउन निर्देशन दिने। जिल्ला तथा स्थानीय तहका कमिटीहरूमा पूर्व घटकमध्ये कसले कुन पद लिने भन्ने सम्बन्धमा सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने ।

६) जनवर्गीय सङ्गठनको एकीकरण सम्बन्धमा : जनवर्गीय सङ्गठनहरूको एकीकरण गर्दा जिल्ला र मातहत कमिटीहरूको एकीकरण गर्दा अवलम्बन गरिने मापदण्डहरू नै अवलम्बन गर्ने ।

७) सम्पर्क कमिटी तथा मञ्च र प्रवासका सङ्गठनहरूको एकीकरण सम्बन्धमा : सम्पर्क कमिटी तथा मञ्च र प्रवासी सङ्गठनको एकीकरण गर्दा पनि जिल्ला र मातहत कमिटीहरूको एकीकरण गर्दा अवलम्बन गरिने मापदण्डहरू नै अवलम्बन गर्ने । सम्पर्क समन्वय कमिटीको सदस्य सङ्ख्या ७५ (भूगोलका प्रदेश कमिटीको) आधा हुने व्यवस्था पार्टी विधान तथा नियमावलीमा गर्ने। प्रवासी सङ्गठनका कमिटीहरूको सदस्य सङ्ख्या देशभित्रका प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीहरूको जस्तै जनसंख्या अर्थात त्यहाँ रहेका पार्टी सदस्य र समर्थकहरुको संख्याका आधारमा फरक फरक हुनसक्ने प्रावधान राखी ३५ देखि ५१ सदस्यसम्म कमिटी बनाउन सकिने व्यवस्था गर्ने ।

८) केन्द्रीय विभागहरूको गठन सम्बन्धमा : केन्द्रीय विभागहरूको गठन विभागका प्रमुख तथा उपप्रमुख तोकिइसकेपछि उनीहरूको सिफारिश समेतको आधारमा विभागका पूर्व सदस्यहरू र सो सरहका व्यक्तिहरूलाई राखेर गर्ने ।

९) नामावलीसहितको प्रस्ताव तयार गर्ने सम्बन्धमा : कमरेडहरू, हामीले यस प्रतिवेदनमा साङ्गठनिक एकीकरणका निम्ति मापदण्डहरू प्रस्तुत गरेका छौं । यदि हामीलाई पूर्व कार्यदलहरूले पेस गरेका सिफारिससहितका सामग्री उपलब्ध गराइएमा सामग्री उपलब्ध भएलगत्तै नामावलीसहितको समग्र प्रस्ताव तयार गरी प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता र तत्परतासमेत जाहेर गर्दछौँ ।