निजामती ऐनमा दलित महिलाका लागि आरक्षणको माग

काठमाडौं, चैत २३ : संसदमा विचाराधीन निजामती सेवा विधेयक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम हुनुपर्नेमा सीमान्तकृत समुदायले माग गरेका छन्। 

दलित महिला सङ्घ (फोडो) ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तथा एकीकृत निर्वाचन मस्यौदा विधेयकका विषयमा परामर्श’ छलफलमा दलित समुदायले समावेशीको मुद्दा उठाएका हुन्। 

सो छलफलमा दलित समुदायका सांसद, अधिकारकर्मी, निजामती कर्मचारीलगायतले छलफल भाग लिएका थिए। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका शाखा अधिकृत मेघराज शङ्करले सम्बन्धित विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। 

उनले दलित समुदायका सांसदलाई सिमान्तकृत समुदायको सहभागितामा कतै पनि नचुक्न आग्रह गरे। 'दलित समुदायका सांसदले दलितको आरक्षण विरोधी केही गतिविधि भए विरोध गर्नुपर्छ', उनले भने, 'संविधानको मर्मअनुरुप निजामती सेवाको माग राख्नुपर्छ।'