Kathmandu Press

न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गर्दा समस्या आएको छ : सोविता गौतम

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बाेलेकी उनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि राजनीतिक भागबण्डाको प्रतीक्षामा रहनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्नेमा उनले जाेड दिइन्। 
न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गर्दा समस्या आएको छ : सोविता गौतम

काठमाडौं, चैत २० : सांसद सोविता गौतमले न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गर्दा समस्या आएको बताएकी छन्।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बाेलेकी उनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि राजनीतिक भागबण्डाको प्रतीक्षामा रहनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्नेमा उनले जाेड दिइन्। 

Hardik ivf

'अब न्यायाधिश नियुक्तीको विषयमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने विषय छ। न्यायाधीश नियुक्तीमा हामीले राजनीतिलाई छिरायौं। आज सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाखेरी एक जना खाली भयो भने त्यहाँ नियुक्ति गर्नुपर्नेमा ४/५ जना खाली गराउने पर्खाइमा छौँ र त्यहाँ भागबण्डा गर्ने पर्खाइमा छौ,' उनले भनिन्, 'यो विषयमा हामीले गम्भिर भएर सोच्नुपर्ने स्थिति आईसकेको छ।’ न्यायालयलाई बजेट दिँदा पनि सोच्नुपर्ने देखिएकाे उनले बताइन्।

उनले कारागारभित्र क्षमताभन्दा ४ गुणा बढी कैदीबन्दी राखिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाइन्। ‘जेलमा साँच्चीकै हामीले क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीलाई राखेको अवस्था हामीले देख्यौं। क्षमता भन्दा चार गुणा बन्दी कैदीबन्दी जेलमा राखिएको अवस्था देखियो। हामीले अन्तरक्रियाको क्रममा थाहा पायौं–कोही सजाय काटिरहेका छन। कोही पुर्पक्षका लागि थुनामा बसिराखेका छन्। हिरासतमा बसिरहेका छन्,' उनले भनिन्, 'त्यहाँ उनीहरुले हामी यहाँ के काम गरेर बस्ने रु काम छैन दिनभरी के गरेर बस्ने रु हामी परिबन्धमा प¥यौं। यहाँ हामी अनुत्पादक भयौं। उत्पादनशील हुन सकेनौ भनेर उहाँहरुले राख्नु भएको थियो। सुधारका लगिएकाहरु सुध्रिएर आउने अवस्था छैन। मनोबल झन बढी गिराएर बस्नुभएको छ।'

उनले थपिन्, 'उहाँहरुले बाहिर ल्याएका पुनस्थापित गराउने राज्यको जुन उद्देश्य छ। त्यो उद्देश्य पूर्ति होलाजस्तो हामीलाई महशुस भएन। त्यहाँ एउटा मानव अधिकारको न्युनतम आवश्यक्ता पनि पूरा नभएको जस्तो देखिन्छ। त्यो सबै हेर्दाखेरी राज्यले सबै खालको ऐन, कानून बनाउँदाखेरी सजाय चाहीँ जेल भित्र लगेर राख्ने। अनि उनीहरुको न्युनतम आधारभुत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसक्ने हो भने राज्यले यो के खालको नीति लिईरहेको छ? हामीले अब सोच्नुपर्ने बेला भएको छ।'

प्रकाशित मिति: १३:४२ बजे, मंगलबार, चैत २०, २०८०
NTCNTC
Jaga shaktiJaga shakti
प्रतिक्रिया दिनुहोस्