‘मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीले उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन’

काठमाडौं, चैत १९ : द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषीले उन्मुक्ति दिन नहुने माग विभिन्न नागरिक संस्था र द्वन्द्वपीडित समुदायले गरेका छन्।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी र कानुन सचिव फणीन्द्र गौतमलाई सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाउदै यस्तो माग गरेका हुन्।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक भने सरकारले सहमतिको नाममा रोकेर राखेको छ। शीर्ष नेताहरुले यसलाई एकअर्काबीच सत्ता सहकार्यको गठजोडका लागि उपयोग गरेका छन्।

संसदमा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकको वैध निकास उपलब्ध गराउन ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ।

संशोधित प्रबन्धअन्तर्गत आयुक्तहरूको नियुक्ति र आयुक्तहरूको मातहतमा द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनको प्रभावकारी छानबिन सुनिश्चित हुनेगरी सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेश कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै जवाफदेहिता निगरानी समिति र संस्थाहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

समूहले सोमबार नै महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेललाई पनि भेटेर संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको आदेश र यसका सम्भावित विकल्पहरूबारे आफ्ना धारणा राखेको छ।