अंशबन्डा गर्दा छोरीको स्वीकृति लिने बाध्यकारी कानुन बनाउन सांसद साेविता गाैतमकाे माग

काठमाडौं, चैत १८ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोविता गौतमले अंशबन्डा गर्दा छोरीको स्वीकृति लिने बाध्यकारी कानुन बनाउन माग गरेकी छन्।

प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले महिलालाई दोस्रो दर्जाको सदस्य नमान्ने हो भने पैतृक सम्पत्तिमा महिलालाई कानूनले दिएको हक अधिकार कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य रहेकाे बताइन्।

उनले भूमि सुधार मन्त्रालयले आफ्ना सम्बन्धित निकायमार्फत त्यो व्यवस्था गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। 'भूमिसुधार मन्त्रालयले आफ्ना सम्बन्धित निकायमा अंशबन्डा गर्दा छोरीको स्वीकृति लिन बाध्यकारी बनाउने गरी आवश्यक कार्य गर्दै संविधान र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गरोस्, नेपाल सरकारको यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछु।'

संविधानको धारा १८ को उपधारा पाँचमा पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभावबिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ भनी पैतृक सम्पत्तिमाथि महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरिएको स्मरण गराउँदै उनले संविधानको धारा ३८ को उपधारा एकमा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको पनि बताइन्।

उनले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २०५ मा छोरा र छोरीलाई समान अंशियार मानिएको र दफा २०६ मा सबै अंशियार अंशको समान हकदार हुने विषय स्पष्ट गरिएको बताइन्।

आज पनि महिला दाइजोको नाममा प्रताडित हुनु परेको बताउँदै उनले आफ्नी छोरीलाई कानुनबमोजिम पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकारबाट वञ्चित नगरिने हो भने यस्ता समस्या कम हुँदै जाने सांसद गौतमको भनाइ छ।