सङ्घीय प्रणालीलाई व्यवस्थित पार्न आवश्यक ऐनहरू तर्जुमा गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर : प्रधानमन्त्री

काठमाडाैं, चैत १६ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्घीय प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा सुदृढ गर्न आवश्यक ऐनहरू तर्जुमा गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्।

शुक्रबार राष्ट्रियसभा बैठकमा तहगत अन्तरसम्बन्ध र सम्मुनय बिषयक अध्ययन प्रतिवेदन माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। सङ्घीयताको मूल मर्म तीनवटै तहबीच अधिकार र श्रोतको समन्यायिक अभ्यास र वितरण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वयसँग जोडिएका समस्याहरू सम्बोधन नगरी सङ्घीयताको सही अभ्यास गर्न नसकिने बताए।

अन्तरप्रदेश समन्वय तथा कार्यविस्तृतिकरणका विषय टुङ्ग्याउने र राष्ट्रियसभाको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका निर्देशनहरू कार्यान्वयनमा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी गराए।

उनले संविधान जारी भएपछि सङ्घीयता र मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न १९२ वटा नयाँ ऐन जारी भई सोअन्तर्गत नियमावलीहरूसमेत तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिए। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सहमति दिएका तर सङ्घीय संसद्मा पेश हुन बाँकी विधेयकहरूको संख्या २१ रहेको उनले बताए।

त्यस्तै उहाले सङ्घीय प्रणाली सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण रहेका सङ्घीय शिक्षा विधेयक र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक, वन सम्बन्धी ऐन र भूमिसँग सम्बन्धित ऐनमा संशोधनसम्बन्धी विधेयकहरू तर्जुमाको अन्तिम चरणमा रहेको बताए। उहाले संविधानको व्यवस्था अनुसार समानिकरण अनुदान बढाउदै लैजाने नीति रहेको धारणा राखे।

त्यस्तै उहाले आगामी आर्थिक वर्षमा तीन तहबीच राजस्व बाँडफाँटका सूचकहरू पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको जानकारी गराए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तहगत सरकारबीच प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँट तथा उपयोगका सन्दर्भमा देखिएका विवादहरू समाधान गर्न प्राकृतिक स्रोत परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा कार्य अगाडि बढाइएको बताए। बैठकमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए।