उद्योगमैत्री कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा : प्रधानमन्त्री

हेटौंडा, चैत १६ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रक्रियागत ढाँचालाई सरलीकृत गर्दै निर्माण उद्योगमैत्री कानुन निर्माण गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। 

आज हेटौंडामा आयोजित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको २५ औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले खरिद प्रक्रियामा रहेका ढाँचालाई सरलीकृत गर्ने स्पष्ट पारे। 

‘सार्वजनिक खरिद नियमावली पटकपटक संशोधन हुँदै आए पनि त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन, खरिद प्रक्रियाका प्रक्रियागत ढाँचालाई सरलीकृत गर्दै निर्माण उद्योगमैत्री कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा छ,’ दाहालले भने। 

निर्माण व्यवसायीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने बक्यौता रकम भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने ‘छिटोभन्दा छिटो बक्यौता रकम भुक्तानी गरी पूर्वाधार विकासका कामलाई गति दिन सरकार प्रतिबद्ध छ।’

 दाहालले भने, ‘राज्यको सीमा र कमजोरीका कारण व्यवसायीले भोग्नुपरेका अप्ठ्यारा र कठिनाइहरूप्रति सरकार गम्भीर छ।’
यस्तै दाहालले निर्माण व्यवसायीसँग विकास निर्माणमा सम्झौता अनुरूप गुणस्तरको काम नहुँदा राज्यमाथि अतिरिक्त दायित्व थपिँदै गएको बताए। 

दाहालले भने, ‘निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौता बमोजिम काम नगर्दा आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नभएको, सम्झौताअनुरूप गुणस्तरको काम नभएको, निर्माणको अवधि लम्बिदा राज्यको अतिरिक्त दायित्व थपिनेजस्ता समस्याहरू पनि गम्भीर छन्।’

कार्यक्रममा रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू ओझेलमा पर्ने, अनावश्यक योजनाहरू थपिँदै जाने, राज्यको दायित्व बढ्दै जाने र खास गुणात्मक प्रतिफल नदिने बेथितिको दुष्चक्रबाट मुक्त हुने गरी काम गर्न अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशित दिइसकेको भनाई दाहालको थियो।