गुणस्तरीय शिक्षाका लागि स्थानीय तहले लैंगिकमैत्री बजेट ल्याउनुपर्छ : मन्त्री चौधरी

काठमाडौं, चैत १५ : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि स्थानीय तहले समावेशी र लैङ्गिकमैत्री बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा’सम्बन्धी सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले सोका लागि सङ्घीय सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताइन्। उनले सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्दा बालबालिका, लैङ्गिक तथा अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। 

मन्त्री चौधरीले घर तथा विद्यालयमा स्वस्थ खाना, स्वच्छ पिउने पानीका साथै किशोरीहरू महिनावारी हुँदा सरसफाइलगायत विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरिन्। मन्त्री चौधरीले महिला, बालबालिका र शिक्षाका क्षेत्रमा अन्तरमन्त्रालयगत समन्वय र सहजीकरण आवश्यक रहेको भन्दै संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा सरोकारवाला पक्षका सुझावलाई समेट्न सरकारले पहल गर्ने विश्वास दिलाइन्।

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि समावेशी र लैङ्गिकमैत्री बजेट, नीति र संरचनाका लागि सरकार र सम्बन्धित पक्षको ध्यान पुग्नुपर्ने बताइन्।

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख सान्नानी लामा र कीर्तिपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख सुभलक्ष्मी शाक्यले स्थानीय तहले प्राप्त स्रोत र साधनको सिमाभित्र रहेर समावेशी र लैङ्गिकमैत्री बजेट ल्याई शिक्षाको पहुँचमा आउन नसकेका सीमान्तकृत समुदाय र आपाङ्गता भएका बालबालिकाका हितमा काम गर्दै आएको बताइन्ए।

एनसिई नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले ‘गुणस्तरीय, निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा सम्भव छ’ भन्ने उद्घोषका साथ शिक्षामा कार्यरत नागरिक क्षेत्रका सङ्घसंस्थाले निरन्तर वकालत गर्दै आएका बताए। उनले राज्यका सरोकारवाला निकायले पनि नागरिकका आवाजलाई सुनुवाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

सम्मेलनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, शिक्षाविद्, शिक्षक, अभिभावक, समुदायमा कार्यरत सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता छ।