रास्वपाका चार सांसदमाथि आयोगले गरेको कारबाही अदालतद्वारा बदर

काठमाडौं, चैत ८ : उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का चार सांसदलाई निर्वाचन आयोगले गरेको कारबाही बदर गरिदिएको छ।

चुनाव खर्च सार्वजनिक नगरेको बताउँदै आयोगले रास्वपाका सांसदहरू सोविता गौतम, शिशिर खनाल, विराजभक्त श्रेष्ठ र गणेश पराजुलीलाई कारबाही गरेको थियो। त्यसविरुद्ध उनीहरुले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका थिए। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले बुधबार आयोगको कारबाही बदर हुने फैसला सुनाएको हो। 

गत साउन ९ मा एक सूचना जारी गर्दै निर्वाचन खर्च जारी नगरेको भन्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका २५ सय उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेको थियो। उक्त सूचना अनुसार रास्वपाका चार सांसद समेत कारबाहीमा परेका थिए। आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण र गैरसंवैधानिक रहेको जिकिरसहित उनीहरु अदालत पुगेका हुन्। 

उच्च अदालतको संयुक्त इजलासले आयोगको निर्णय बदर घोषित गर्दै आदेशमा भनेको छ, ‘रिट निवेदकहरूलाई जरिवानाको सजाय गर्दा सफाईको मौका दिएको नदेखिँदा प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित गई निर्णय गरेको देखिँदा विपक्षी निर्वाचन आयोगले निजहरूलाई जरिवाना हुने ठहर गरी भएको निर्णय एवं सो निर्णयअनुसार यी निवेदकहरूको हकमा भए गरेका कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ।’