‘कागजी उत्पादनले देशलाई थप समस्यामा पार्छ, जनता भुलाउने काम नगरियोस्’

काठमाडौं, चैत ७ : नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले अर्थमन्त्रीसहित नयाँ गठबन्धनले उत्पादन बढाउने कुरा गरेको भन्दै कागजी उत्पादनले देशलाई थप समस्यामा लैजाने बताएका छन्। 

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफलमा बोल्दै डा.महतले उक्त भनाई राखेका हुन्। उनले विगतमा आफु अर्थमन्त्री हुँदा करोड बजेट राखेर अर्बको बजेटको ठेक्का लगाउने गलत अभ्यास कायम राख्न दबाब आएको समेत बताए।

गठबन्धनका नेताले जनता भुलाउने काम गरेको आरोप समेत उनले लगाए। डा. महतले नेताको ध्यान जनतामुखी हुनुपर्ने बताए। सोहीअनुसार आफू अर्थमन्त्री हुँदा आगामी वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता’ ल्याएको भनाई समेत राखे। महतले वितरणमुखी बजेट, दोहोरो हुनेगरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र वैदेशिक ऋणको शिकार हुनबाट देशलाई बचाउन बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई निरन्तरता दिन सरकारलाई सुझाएका छन्। 

अर्को एक प्रसङगमा डा.महतले चीनको परियोजना वीआरआई आफूले रोक्न नखोजेको समेत प्रश्ट पारे। आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा हस्ताक्षर गरेर सुरू गरेको विषय भएको पनि बताए। कांग्रेसले सरकार चलाउन पाएको भए ठूलो रकम र लगानी भित्र्याउन सक्ने दाबी समेत गरे। उनले भने, ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि तर्कपूर्ण कुरा राखेको हो। मुडे कुरा गरेर हुँदैन आधार दिनुपर्ने हुन्छ तर्क दिनुपर्छ। यदि हामीले काम गर्ने निरन्तरता पाएको भए धेरै ठूलो लगानी नेपालमा आउने थियो। नेपालीहरूले पनि लगानी बढाउने थिए।’

महतले आफुले देशको हित हेरेको बताउँदै त्यसलाई गलत व्याख्या गरिएको पनि गुनासो सुनाए। उनले अघि ने, ‘मैले मेरो पार्टी हेरिन, अरु पार्टीलाई पनि हेरिन, जुन कुरा तपाईंहरूलाई स्वीकार्य भएन,' महतले भने, 'लगानी सम्मेलनमा धेरै ठूलो लगानी भित्र्याउन अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास प्राप्त गरेका थिए। विश्व बैंकको अहिलेसम्मकै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै थियो। त्यो विश्वास कायम गर्नुस्, तपाईंले त्यो सम्मेलन सफल पार्नुहोस् शुभकामना।’ 

राज्यको दायित्व बढिरहेको बताउँदै बजेट प्राथमिकीकरणमा चुके आगामी दिन दुखद हुने चेतावनी समेत महतले दिए। सांसदहरूका माग बढिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले त्यसको सम्बोधनको आधार के हुन्छ भन्दै अर्थमन्त्री बर्षमान पुनलाई प्रश्न गरे। उनले भने, ‘एउटा बिल्डिङ बनाउन सात÷आठ अर्ब लगानी गर्ने, विनियोजन नै नगरिकन ठूलठूला ठेक्का लगाउने र निश्चित ठेकेदारले मात्र भाग लिने र ठेकेदारबीच भागवन्डा हुने। ९९ दशमलव ९९ प्रतिशत बिड गर्ने। त्यति ठूलो फाइदाका वितरण कहाँ कहाँ पुग्ने होला ?’