जुनसुकै कालखण्डमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने घोषणा (पूर्णपाठ)
कार्यदलका संयाेजक विष्णु पौडेलले निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ लैजाने प्रतिबद्धतासहित त्यस्ताे घाेषणा गरेका हुन्। सबै प्रकारका भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने कुरा पाँच दलीय गठबन्धनको साझा कार्यक्रम भएको बताए। उनले दोषी कसैलाई पनि नछाड्ने स्पष्ट पारे।
काठमाडौं, चैत ६ : सरकारले जुनसुकै कालखण्डमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने घोषणा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सत्तारुढ पाँच दलको न्यूनतम साझा संकल्प सार्वजनिक गर्दै त्यसका लागि बनेको कार्यदलका संयाेजक विष्णु पौडेलले निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ लैजाने प्रतिबद्धतासहित त्यस्ताे घाेषणा गरेका हुन्। सबै प्रकारका भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने कुरा पाँच दलीय गठबन्धनको साझा कार्यक्रम भएको बताए। उनले दोषी कसैलाई पनि नछाड्ने स्पष्ट पारे।
पौडेलले 'भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ' भन्ने मान्यतालाई समाजमा स्थापित गर्ने बताए। ‘भ्रष्टाचार र अख्तियारसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारवाही अघि बढाउने, भ्रष्टाचारी एकदिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने समाजमा स्थागित गर्नेछ,’ उनले भने।
उनले रोजगार र सुशासन समेत प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने बताए। उनले राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए। सङ्घीयता निर्माण सम्बन्धी बाँकी कानुन टुङ्ग्याएर जाने पनि उनले जानकारी दिए।
विभिन्न १३ मुख्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखिएको साझा संकल्पमा संविधानको मर्म र भावनाविपरीत राज्य सञ्चालनमा देखिएका विचलन रोकी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवं व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थालाई विसङ्गती मुक्त बनाउने, सार्वजनिक संरचना सुधार गर्ने, छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन कायम गर्ने, काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्तर–निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी तुल्याउने, ऊर्जा विकास एवं सूचना र सञ्चार नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय समेटिएका छन्।
त्यसमा भूमि व्यवस्था, वन–वातारण, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन, युवा र खेलकुद, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक सद्भाव, महिला सहभागिता, सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशिता, सङ्क्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्ति र राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलगायत विषयमा पनि उल्लेख छ।












