शिक्षा समितिमा सभापति नहुँदा शिक्षा विधेयक संशोधनमा विलम्ब

काठमाडौँ, चैत ३ : नयाँ शिक्षामन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति रिक्त भएपछि ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ माथिको दफाबार संशोधन प्रक्रिया प्रभावित भएको छ।
      
समितिका सभापति भानुभक्त जोशी गत फागुन २३ मा पुनःगठित मन्त्रिपरिषद्मा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री नियुक्त भएका थिए। जोशी मन्त्री नियुक्त भएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ बमोजिम सभापति पद स्वतः रिक्त भएको हो। समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकका साथै नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, सार्वजनिक प्रसारणसम्बन्धी विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक विचाराधीन छ।

सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक दफाबार छलफल भई अन्तिम रुप दिन बाँकी छ। अन्य विधेयकमा छलफल जारी छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि विभिन्न सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल सम्पन्न भई गत फागुन २० गते संशोधनकर्ता सदस्यसँग छलफल सुरु भएको थियो। सो विधेयकलाई प्रदेशस्तरमा छलफलका लागि लाने समितिको योजना छ।
      
नेपाल शिक्षक महासंघलगायत सरोकारवाला पक्षले विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडो पारित गराउन सरकार र संसद्लाई आग्रह गर्दै आएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरसहितको टोलीले नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठ, सचिव सुरेश अधिकारीलाई शुक्रबार सिंहदरबारमा भेटेर विगतको सहमतिबमोजिम विधेयक चाँडो ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएको छ।

महासङ्घका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकार र आफूहरुबीचका सहमति कार्यान्वयन हुनेगरी चाँडो विधेयक ल्याउन स्मरण गराएको बताए। पुनःगठित सरकारले ती सहमतिबारे कुनै प्रतिक्रिया नदिएकाले आफूहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको महासचिव सुवेदीले बताए।

भेटमा सहभागी नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का बागमती प्रदेश अध्यक्ष रामशरण फुयाँलले सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्न वा उपयुक्त विकल्प दिन मन्त्री श्रेष्ठलाई आग्रह गरेको जानकारी दिए। राहत शिक्षक सङ्घर्ष समितिले आन्तरिक प्रतिस्पधार्मा ७५ प्रशितसम्म कोटा दिने सहमति कार्यान्वयन नभए पुनःसडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी मन्त्री श्रेष्ठलाई दिएको छ। हाल करिब ४० हजार राहत शिक्षक कार्यरत छन्।
      
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ आबद्ध दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षक, कर्मचारीलगायत कुनै पनि पेसामा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन कायम नराख्ने नीति लिएकाले विधेयकमा ती सहमतिका विषय पेचिलो बन्न पुगेको छ। शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिका कुरा सुनेर अरु प्रतिक्रिया नदिइ मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकक्षको स्मार्ट बोर्डमा लेखिएको ‘विद्यालयमा राजनीतिक दल र सङ्गठन नखोल्ने हेरेर जान’ आग्रह गरेकी थिइन्। शिक्षाविद् एवं बुद्धिजीवीहरुले विद्यालयमा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गरी गुणस्तरीय शिक्षाको वातावरण सहज हुने कानुन बनाउन आग्रह गर्दै आएका छन्।
      
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईको कार्यकालमा गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता भएको थियो। सो विधेयकमा एक सय ६३ दफा छ। एक सय ५० बढी सांसदका एक हजार सात सय संशोधन परेका छन्। सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गराएपछि असन्तुष्ट महासङ्घले काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन गरेका थिए।

आन्दोलनपछि गत असोज ५ र १२ गते दुई चरणमा शिक्षक, कर्मचारीका माग र मुद्दामा सहमति भएको थियो। मन्त्री राईले सहमतिको विषय प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नयाँ शिक्षामन्त्रीले उक्त सहमतिलाई कसरी स्वामित्व लिने भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।

विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न ल्याएको सो  विधेयक पारित भई ऐन जारी भएपछि शिक्षा ऐन, २०२८ खारेज हुनेछ।

सुरु भएन सभापति चयनको प्रक्रिया

प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को दफा १७७ को ९५० ९२० मा विषयगत समितिको सभापतिको पद रिक्त भएको मितिले १५ दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको निर्वाचन कार्यतालिका हालसम्म प्रकाशन भएको छैन। नियमावलीको दफा १७६ मा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुनेछ र त्यसको सूचना सचिवले ४८ घण्टाअगावै प्रकाशन गर्नुपर्ने भनिएको छ।
      
समितिका ज्येष्ठ सदस्य डा कालुराम राईले सभापतिको निर्वाचन गराउन वा बैठक सञ्चालनबारे सभामुख वा संसद् सचिवालयको जानकारी आए आफूहरुले अध्यक्षता र सञ्चालन गर्ने बताउँदै हालसम्म केही संवाद नभएको प्रतिक्रिया दिए। उक्त समितिको सभापति यसअघिको राजनीतिक सहमतिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको भागमा परेकामा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि कुन दलका सांसदको भागमा पर्ने यकीन भएको छैन। (रासस)