‘लिभिङ टुगेदर’ लाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, चैत १ : लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। 

अधिवक्ता अनु भट्टराईले लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न मागसहित रिट दायर गरेकी हुन्। कानुन बमोजिम सक्षम र योग्य व्यक्तिहरु लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने कानुनी व्यवस्थाका लागि परमादेश जारी गर्न भट्टरईले रिट दिएकी हुन्।

यस्तो कानुन बनेपछि लिभिङ टुगेदरमा बसेकाहरुमाथि जबर्जस्ती करणी, नाता कायमको मुद्दा लगायतमा कमी ल्याउने र यौनिक विषयलाई अनैतिक तथा चरित्र हत्याको विषयमा लिने प्रचलनको अन्त्य हुने दाबी उनको छ। 

कानुनको अभावमा लिभिङमा रहने प्रचलनलाई अनैतिक मानिसले गर्ने खराब आचरणजन्य कार्यको रुपमा लिने मानसिकताबाट समाजलाई मुक्त बनाउन आवस्यक रहेको रिटमा उल्लेख छ। सामाजिक मर्यादा कायम गराउने पेशागत धर्म तथा नैतिक जिम्मेवारीका लागि  कानुनी उपचारको अन्य वैकल्पिक कानुनको व्यवस्था नभएकाले रिट दिनुपरेको अधिवक्ता भट्टराईको जिकिर छ। 

१८ वर्षमाथिका जुनसुकै उमेर समूहका तर अविवाहितहरु, डिभोर्सीहरु, विधुवाहरु र अन्य जुनसुकै कारणले एकल जीवन ब्यतित गरिरहेका महिला तथा पुरुषलाई मात्र यो सम्बन्धमा बस्न कानुनी रुपमा योग्य ठहर गर्नुपर्ने माग पनि छ। रिटमा सुनुवाईका लागि ४ चैतको पेशी तय भएको छ।