समानुपातिक सांसदको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिट खारेज

काठमाडौं, चैत १ : दलहरुबाट प्रतिनिधित्व गरेका समानुपातिक सांसदहरुलाई पदमुक्त गरी नयाँ चयन गर्नुपर्ने मागसहित दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले  खारेज गरिदिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानलगायतले समानुपातिक सांसदहरुको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै २१ पुस, २०७९ मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। रिट निवेदन खारेज भए पनि सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश भने जारी भएको छ।

समानुपातिकमा सिफारिस गर्दा संविधानको मक्सद विपरित राजनीतिमा सक्रिय रहेका, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हिम्मत नराखेका अनि पहुँचवालाहरुलाई समानुपातिक सूचीमा राखि निर्वाचित भएको प्रश्न रिटमा उठाइएको थियो । 

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा विकृति देखिएको र दलहरुले पहुँचवालाहरुलाई समानुपातिक सांसद बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । संविधानतः २७५ सिट रहेको प्रतिनिधिसभामा ४० प्रतिशत अर्थात ११० जना सांसदहरु समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुने प्रावधान छ ।