एक महिनाभित्र टिआरसी र बेपत्ता आयोग गठनको प्रक्रिया थाल्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौ, फागुन २९ : सर्वोच्च अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया एक महिनाभित्र सुरु गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको सुंयुक्त इजलासले सरकारलाई उक्त आदेश दिएको हो। द्वन्द्व पीडित ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गत १५ माघमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक गर्दैै सरकारलाई उक्त आदेश दिएको हो।

एक महिनाभित्र आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्न र नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले आदेश पाएको १५ दिनभित्रै पीडितको शीघ्र सत्य तथ्य जान्न पाउने र न्यायको हक सुनिश्चित गर्न उजुरी छानबिनका लागि टोली गठन गर्न भनेको छ।