कानुन समिति : संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा दलहरु सहमति नजिक

काठमाडाैं, फागुन २० : संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा दलहरु सहमति नजिक पुगेका छन्। यद्यपि यसलाई अन्तिम टुंगाे लगाउन सरकारले केही समय मागेको छ। 

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा भएको छलफलका क्रममा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि दलहरु सहमति नजिक पुगेका हुन्। छलफलका क्रममा विधेयकमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा नियतवस वा स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको हत्या राख्ने सहमति भएको छ।

त्यस्तै मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति हुनुपर्ने सहमति भएको छ। तर पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएको अवस्था र अभियोजन गर्दा सजाय घटि गर्ने विषयमा छलफल गर्न समय चाहिने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बताए। उनले यसबिषयमा सरकारभित्र आन्तरिक छलफलका लागि सोमबारसम्मको समय दिन आग्रह गरे।

त्यसअघि बैठकमा समिति सदस्य महेश बर्तौलाले पीडितको न्यायका लागि छिटो भन्दा छिटो विधेयक पारित गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने एमालेको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको बताए। उनले विधेयकमा स्वेच्छाचारी रुपमा वा नियतबस रुपमा गरिएको व्यक्ति हत्या उल्लेख गरे पीडितलाई न्याय हुने जिकिर गरे। बर्तौलाले अभियोजन गर्दा सजाय घटि गर्ने विषयमा प्रतिशत तोकेर अघि बढ्न सकिने बताए।

त्यस्तै समिति सदस्य पूर्ण बहादुर घर्तिले योजनाबद्ध रुपमा वा स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको हत्या शब्द राख्न सकिने सहमति हुन सक्ने बताए। द्वन्द्वका बेला मृत्यु भएर सेना प्रहरी परिवारलाई दिएको राहतका विषयमा थप निर्णय गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै समिति सदस्य रमेश लेखक सर्वोच्चको आदेश, पीडित मैत्रीलाई ध्यान दिएर विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए।संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा कानून मन्त्रालय र समिति सचिवालयले आगामी समितिको बैठकमा मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गर्ने र प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर पारित गर्ने समिति सभापति बिमला सुवेदीले जानकारी दिए।