समाज कल्याण परिषद्सम्बन्धी कानुनहरु परिमार्जन गरौं : मन्त्री आचार्य

काठमाडौं, फागुन १५ : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले समाज कल्याण परिषद् सम्बन्धी रहेका पुराना कानुनहरुलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। 

उनले सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको बैठकमा नियमन र अनुगमन गर्ने काम समाज कल्याण परिषद्को भएको भन्दै यसका केही कानुनहरु परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको बताए। यसको साथै उनले राज्यले परिषद्लाई कुनै बजेट प्रवाह नगरेको भन्दै जिरो बजेटको आधारमा आफ्नै स्रोत र साधनबाट संस्था सञ्चालन गर्नुपरेको बताए। 

उनले भने, ‘अब त्यसको नियमन र अनुगमन गर्ने काम मात्र समाज कल्याण परिषद्ले गर्ने हो। परिषद्लाई राज्यले बजेट प्रवाह गरेको छैन्। जिरो बजेटको आधारमा संस्थाले आफ्नै स्रोत र साधनबाट चलाइरहेको छ। त्यसकारण यसमा भएका केही पूराना कानुनहरुलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ।’ राज्य पुग्न नसकेको स्थानमा काम गर्नको लागि परिषद्को स्थापना भएको भन्दै अहिले मन्त्रालय र समाज कल्याणबीच तालमेल नभएको बताए।

उनले भने, ‘मन्त्रालय र समाज कल्याणबीच तालमेल नभएको जस्तै कुराहरु कानुनले देखाउँछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था परिचालन परिषद्ले गर्दै आएको छ। राज्य पुग्न नसकेको स्थानमा परिषद् अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले पुगेर काम गरुन भन्ने उद्देश्यले यो समाज कल्याण परिषद्को स्थापना भएको हो।’ 
मन्त्री आचार्यले आफ्नो र परिषद्का विषयमा केही प्रश्नहरु आएको, मन्त्रीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बढी परियोजनाहरु लग्यो भन्ने विषय पुष्टि भएमा त्यसको जिम्मेवारी आफूले लिने बताए।