ललिता निवासस्थित एनआरएनएको भवन खाली नगराउन उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं, फागुन १४ : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ललिता निवासस्थित केन्द्रीय कार्यालय भवन खाली नगराउन उच्च अदालत पाटनले सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको छ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश पुरुषोत्तम ढकालको एकल इजलासले एनआरएनएको उक्त भवन तत्कालीन खाली नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गामा एनआरएनएको भवन बनेको छ। विशेष अदालतको फैसला अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाले एनआरएनएको केन्द्रीय कार्यालय भवनसहितका संरचना खाली गराउने सूचना निकालेको थियो। उक्त सूचनापछि निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै एनआरएनए अदालत पुगेको थियो। 

यता भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतबाट सरकारी जग्गामा बनेको उक्त भवनसहितका संरचना जफत हुने फैसला गरेको छ।

अदालतले एनआरएनएको भवन खाली बनाउने कार्य तत्कालका लागि रोकेर महानगर र रिट निवेदनकलाई छलफलमा डाकेको छ। उक्त प्रकरणमा महानगरसँग लिखित जवाफ समेत माग भएको छ।