कानुन निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा : मन्त्री गुरुङ

काठमाडौं, फागुन ११ : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सङ्घीयता तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी कानुन २०८१ असोज ३ गतेसम्म निर्माण गरिसक्नुपर्नेसम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन्।

मन्त्री गुरुङले उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा यसअघि पनि छलफल भएको र सो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै सरकारकोतर्फबाट धारणा व्यक्त गरिसकेकाे जानकारी गराए।

मन्त्री गुरुङले सरकारले संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाएर कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाएको बताउँदै यो सबैको साझा कार्यभार भएको उल्लेख गरे। उनले हालसम्म नयाँ १३१ कानुन, ४६ संशोधन र १३ केही नेपाल ऐन संशोधन गरी १९० ऐन बनिसकेको जानकारी दिए।

बैठकमा सांसद दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले ‘मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी कानुन २०८१ असोज ३ गतेसम्म निर्माण गरिसक्नुपर्नेसम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। सो प्रस्तावका समर्थक सांसदहरु देवेन्द्र दाहाल, अनिता देवकोटा, गोपीबहादुर सार्की अछामी, महोम्मद खालिद, शेखरकुमार सिंह, डा विमला राई पौड्याल र खिमलाल देवकोटाले आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए। 

सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा बैठकमा सांसदहरुले बोल्नुभएको थियो। बैठकले सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।