बिरामीले अस्पतालमा पाँच गुणासम्म बढी महँगो शुल्क तिनुपर्ने अवस्था छ : डा. तोसिमा कार्की

काठमाडाैं, फागुन १० : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा. तोसिमा कार्कीले बिरामीले लिने सेवा शुल्क सरकारले तोक्न नसक्दा मनोमानी रुपमा शुल्क असुल भइरहेको बताएकी छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बाेल्दै उनले बिरामीले पाँच गुणासम्म बढी महँगो शुल्क तिनुपर्ने अवस्था रहेको बताएकी हुन्। उनले आम नागरिक अस्पतालमा उपचार र खर्च नपाएर बन्धक भएकाले स्वास्थ्य संस्थालाई वर्गीकृत आधारमा शुल्क निर्धारण गरेर सेवा दिन माग गरिन्।

'तरकारीदेखी तेल सम्म, नुनदेखी सुनसम्मको मूल्य राज्यले तोकिदिएको छ तर बिरामीको उपचार जस्तो अति संवेदनशील विषयमा राज्यले निश्चित शुल्क तोकेकै छैन,' उनले भनिन्, 'कुन उपचार, कुन परीक्षणको कति लाग्छ| न शुल्क निर्धारण छ, न नियमन| अस्पताल र प्रयोगशालाहरुले आफूखुसी शुल्क लिरहेका छन्।निजी मात्र हैन, सरकारी अस्पतालमा समेत शुल्कको एकरूपता छैन।'

उनले संविधानको धारा ३५ को उपधारा २ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ भनेको बताइन्। 'संविधानको प्राबधान अनुसार कस्तो उपचार हुन्छ, कति शुल्कमा हुन्छ, के कस्ता जोखिम हुन्छन् ईत्यादि जानकारी नागरीकले पाउनुपर्छ। यो संविधान प्रदत्त अधिकार हो,' भनिन्, 'स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका अनुरुप अस्पतालले हरेक सेवा शुल्कको बारेमा नागरिक बडापत्र बनाएर सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नुपर्ने छ भनि उल्लेख छ । तर, अधिकांश निजी अस्पतालले यो नियमलाई पालना गरेका छैनन्।'

कतिपय अस्पतालमा  पैसा तिर्ने झ्यालमा पुगेपछि मात्रै शल्यक्रियाकाे कति पर्छ, कुन टेस्टको कति पैसा पर्छ भनेर थाहा हुने त्यो पनि अस्पतालै पिच्छे फरक फरक हुने उनले बताइन्।

उनले भनिन्, 'पैसा हुनेले सहज उपचार पाउने, नहुनेले चाहिँ सस्तो कहाँ छ, खोज्दै हिँड्नुपर्ने ! जुत्ता बेच्य जस्तो, लुगा बेच्या जस्तो स्वास्थयमा पनि मोलमोलाई र व्यापार? छटपटाईरहेको बिरामी कुन अस्पतालमा कुन उपचार पाउँछ, कहाँ सस्तोमा पाउँछ हजुर भन्दै खोज्दै भौतारिनुपर्ने ?अनि हामी चाहिँ मौलिक हक अधीकार सुनिश्चित गर्ने संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र ल्यायौँ भनेर भाषणमा कुर्लीरहने?'

२०७६को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नितीले यस विषयमा प्रस्ट बोलेको बताउँदै उनले थपिन्, 'स्वास्थ्य मन्त्रालयमा शुल्क निर्धारण समिती छ। ऐन, कानून, निती, अधिकार, सबै हुँदाहुँदै पनि, आजसम्म यति गर्न मन्त्रालयलाई केले रोक्यो?'

महङ्गो उपचार खर्च धान्न नसकेर बिरामीहरु अस्पतालमै बन्धक हुने, जायजेथा गुमाउने र आत्महत्या गर्नेको संख्या बढेको बढ्यै रहेकाे उनकाे भनाइ थियाे। 'स्वास्थ्यमन्त्रीज्युलाई आग्रह गर्दछु, हामीसँग भएको संरचना र जनशक्तिको प्रयोग गर्नुहोस् । हामीसँग विज्ञहरु हुनुहुन्छ, कसरी गर्ने भन्ने खाका पनि छ,' उनले भनिन्, 'स्वास्थ्य मंत्रालय अन्तर्गतको शुल्क निर्धारण समिति पनि छ। त्यसलाई तुरन्तै सक्रिय बनाई संपूर्ण स्वास्थ्य संस्थाबाट दिईने स्वास्थ्य सेवालाई वर्गिकृत आधारमा शुल्क निर्धारण गरी सर्वसाधरणले थाहा पाउने व्यवस्था समेत गर्न अति आवश्यक छ।'