पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट विवादमा सुनुवाई सुरु

काठमाडौं, फागुन ९ : संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन रोक्न जारी अन्तरिम आदेशलाई ‘भ्याकेट’ गर्न दिइएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको छ।

संघीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम बाँड्न रोक लगाउने अन्तरिम आदेशविरुद्ध परेको उक्त निवेदनमा यसअघि सुनुवाई नसकिएका कारण सर्वोच्चले बुधबारका लागि पेसी तोकेको थियो।

संघीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्न यसअघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाटै जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयले ‘भ्याकेट’ का लागि निवेदन दर्ता गराएको हो।

गत माघ १५ गते दर्ता भएको उक्त निवेदनमाथि बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु डा.आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, प्रकासकुमार ढुंगाना र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ चलिरहेको छ।

बजेटमा संघीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरी सांसदहरुले बाँड्न पाउने व्यवस्थाविरुद्ध अधिवक्ताहरु त्रिलोक बहादुर चन्द, यज्ञ प्रसाद अधिकारी लगायतले दायर गरेको रिटमा यसअघि अन्तरिम आदेशमार्फत रोकावट गरिएको थियो।

सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोडसम्म खर्च पाउने गरी सरकारले अघि सारेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन संघीय संसद सचिवालयले भ्याकेट निवेदन दिएको हो।