तत्कालीन नेकपा सरकारको कमजोर नीतिले अहिले सहकारी, साना बचतकर्ता समस्यामा

ललिपुर, फागुन ८ : नेपाली कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकको बन्दसत्रमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नीति प्रस्ताव पेस गरेका छन्।  ललितपुरको गोदावरीमा जारी महासमिति बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्दै उनले नेकपाको सरकारले २०७४ मा ल्याएको सहकारी ऐनको कमजोरीले सहकारी, साना बचतकर्ता, उद्यामी तथा किसानहरुको लगानी जोखिममा परेको बताएक छन्।

नेकपा सरकारको गलत आर्थिक नीति र कार्यशैलीले पारेको नकारात्मक असरलाई नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार र निर्वाचनपछि नेपाली काङ्ग्रेससहितको गठबन्धन सरकारले सम्हाल्दै अगाडि बढेको बताए। नेकपाको सरकारले २०७४ मा ल्याएको सहकारी ऐनको कमजोरीका कारण ठुलो व्यवसायी बैंकहरूको लगानीको ठुलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएकाले लगानी अनुसार उत्पादन बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो।

२०७४ को निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाको सरकार सार्वजनिक ऋण झन्डै तीन गुना बढाएको तर त्यस अनुरुपको रोजगारी सिर्जनाको दिगो वातावरण बनाउन नसकेको, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी नबढेको र मुलुकमा भएको सिमित साधन स्रोत व्यापक रुपमा अनुउत्पादक पूर्वाधारमा लगानी गरेको बताए।

कांग्रेसको आन्तरिक जीवन तथा राष्ट्रिय सन्दर्भमा उठेको प्रश्न र अप्ठ्याराहरूको समाधान खोज्न महासमितिले नीतिगत निर्णय गर्दै अघि बढ्ने बताए। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै आफ्ना हरेक गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउने अठोट गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।