‘टिकटक बन्द गर्नु नेपाली कानुनले गरेको व्यवस्थाबाहिर’

पोखरा, फागुन ५ : पोखरा फेवाताल किनारमा जारी सूर्य नेपाल गाथा नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलअन्तर्गत तेस्रो दिन ‘सङ्कटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ विषयक सत्रमा विभिन्न व्यक्तित्वले मतअभिमत प्रकट गरे।

यसैक्रममा मानवअधिकारको प्रवर्धन र संरक्षणमा सक्रिय रहँदै आएका अधिकारकर्मी सन्तोष सिग्देलले नेपालमा टिकटक बन्द गर्नु नेपाली कानुनले गरेको व्यवस्थाबाहिरको विषयवस्तु भएको जिकिर गरे। अभिव्यक्तलाई नियमन गर्न नियम बनाएको भए पनि प्लेटफर्म नै बन्द गर्ने कुनै कानुन नबनेको स्पष्ट पारे। 

‘अहिले जसरी अभिव्यक्तिको साधनको रूपमा प्लेटफर्म, वेबसाइटहरू बन्न गरिन्छन्। त्यो चाहिँ नेपाली कानुनले गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिरको विषयवस्तु हो। अभिव्यक्तिलाई नियमन गर्न पाइयो। तर प्लेटफर्मलाई पुरै बन्द गर्न पाइएन,’ उनले भने, ‘टिकटकको कुरा गर्ने हो भने हामी प्लेटफर्मलाई नियमन गरिरहेका छौँ कि अभिव्यक्तिलाई नियमन गरिराखेका छौँ भन्ने प्रश्न आउँछ। कानुनले अभिव्यक्तलाई नियमन गर्न नियम बनाएको छ। तर नेपालमा अहिलेसम्म प्लेटफर्मलाई नियमन गर्नका लागि के गरी नियमन गर्ने भन्नेबारे कानुन छैन।’

मिडिया विज्ञ कुन्दन अर्याल टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा गरिएको तर्क संविधान र कानुन अनुरूप नरहेको बताउँछन्। ‘टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा जुन तर्क दिइएको छ। जुन तर्क हाम्रो संविधान र कानुनले सपाेर्ट गर्दैन। अदालतमा गएर अड्किएको छ। तर म त भर्खर भर्खर ब्यान्ड भएको बेला पनि आशावादी थिए,’ उनले भने।  

यसलाई खुला नगरी सुखै नहुने अर्यालको तर्क थियो। ‘यसलाई ओपन नगरीकन सुखै छैन। जति ठाउँमा ब्यान्ड भएको छ। यो कुनै प्रजातन्त्रका मानकहरू राम्रो ठाउँमा ब्यान्ड भएको होइन। हामीले त्यस्तो देशहरूको उदाहरण दिनु हुँदैन। अब लाग्छ आगामी समयमा यो खुला हुन्छ हुन्छ,’ उनले भने। 

टिकटक प्लेटफर्म मार्फत पहिचान बनाएकी अन्जनाकुमारी अर्यालले टिकटक बन्दपछि व्यापारमा कमी आएको बताइन्।

‘भर्खर व्यापार सुरु गरेको थिएँ। अचानक टिकटक बन्द भएपछि दुई तिन दिन खिन्न भएकी थिए। पछि अरू प्लेटफर्म पनि प्रयोग गरेँ,’ उनले भनिन्,  ‘टिकटक जस्तो फ्लो चाहिँ हुँदैन। हामीले टिकटकमा भिडियो राख्दाखेरि जसरी अर्डरहरू आउँथ्यो नि त्यो चाहिँ कमै छ।’

प्लेटफर्म आफूले जस्तो प्रयोग गर्‍यो त्यस्तै हुने अर्यालले सुनाइन्। ‘आफूले राम्रो गर्‍यो भने राम्रो पाइन्छ। टिकटक राम्रो पनि छ नराम्रो पनि छ,’ उनले भनिन्। 

फागुन नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गरेको करिब साढे तीन महिना हुन लाग्यो। टिकटकबाट सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेको भन्दै सरकारले गत कात्तिक २७ गते त्यसलाई बन्द गरेको जनाएको थियो।

त्यसपछि टिकटक बन्दको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि मुद्दा अझै विचाराधीन छ। 

पछिल्लो पटक टिकटकले नै सरकारलाई पत्र लेख्दै सर्त मान्न तयार रहेको बताएको छ। टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयलाई केहीले समर्थन जनाए। केही सरकारको निर्णयको विरोध गरे।