गोदावरी नगरपालिकाको गैरकानुनी शुल्कमाथि उच्च अदालतको रोक

काठमाडौं, फागन ४ : उच्च अदालत पाटनले घरसार, लिखत, बैनापट्टा जस्ता लिखत प्रमाणितका लागि गैरकानुनी शुल्क असुल नगर्न ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकालाई परमादेश दिएके छ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले गोदावरी नगरपालिकालाई उक्त आदेश दिएको हो।

नगरपालिकाले घरसार, लिखत, बैनापट्टा जस्ता लिखत प्रमाणितका लागि अधिकतम दुई सयसम्म दस्तुर लिन पाउने कानुनी प्राबधान भए पनि एक हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म सर्वसाधारणबाट कर उठाउँदै आएको दाबीसहित रोक्न माग राखेर नेपाल खुला विश्वविद्यालय, कानुनका विद्यार्थी एवम् पत्रकार कृष्णमुरारी पुडासैनीले रिट दिएका थिए।

उनले नागरिकलाई जननिर्वाचित प्रतिनिधिले गैरकानुनी रुपमा अतिरिक्त करको भार पारेको प्रश्न अदालतमा उठाएका थिए।

रिट निवेदक पुडासैनीले गत बुधबार उच्च अदालत पाटनबाट उक्त परमादेश जारी भएको जानकारी दिँदै फैसलाको पूर्ण पाठ आउन बाँकी रहेको बताए । उनले आइन्दा गोदावरी नगरपालिकामा घरसार, लिखत, बैनापट्टा जस्ता लिखत प्रमाणितको लागि आफुखुशी कर लिने कार्य रोकिने पनि बताए।

‘नगरपालिकाले आफुखुशी एक हजार रुपैयाँदेखि पाँच हजार लिइरहेको अवस्था थियो। अबदेखि कानुन अनुरुप अधिकतम दुई सय रुपैयाँ भन्दा बढी नलिनु, लिन नलगाउनु भनेर परमादेश जारी भएको छ,’ रिट निवेदक पुडासैनीले काठमाडौं प्रेशसँग भने, ‘म जनताको न्यायका लागि अदालतमा गएको हुँ। सम्मानित अदालतबाट विधिको शासनको पक्षमा निर्णय भएको छ।’