डेढ सय कानुनको मागसहित राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले सोमबार राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन्। संकल्प प्रश्तावमा सबै दलको समर्थन रहेको छ।
काठमाडौं, फागुन १ : संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी एक सय ५१ वटा कानुन यथाशीघ्र निर्माण गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले सोमबार राष्ट्रिय सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन्। संकल्प प्रश्तावमा सबै दलको समर्थन रहेको छ।
उक्त प्रश्तावमा सांसदहरू देवेन्द्र दाहाल, अनिता देवकोटा, गोपीबहादुर सार्की अछामी, जयन्तीदेवी राई, मोहम्मद खालिद, शेखरकुमार सिंह, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, विमला राई पौड्याल र खिमलाल देवकोटा समर्थक छन्।
संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुन कुल एक सय ८१ वटा रहेको र जसमध्ये एक सय ५१ संघले बनाउनुपर्ने प्रश्तावमा उल्लेख छ। प्रश्तावमा पुराना कानुन पनि संशोधन हुन नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाई नागरिकको मौलिक हक उपभोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व रहेको समेत प्रश्तावमा स्मरण गराइएको छ।
संविधान जारी भएको नवौँ वर्षगाँठ ०८१ असोज ३ गतेसम्म अर्थात् संघीय संसदको चालू १५औँ अधिवेशनभित्र संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुन बनाइसक्न प्रस्तावमा माग गरिएको छ।












