रास्वपाको सुझावपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले भने– लघुवित्त र सहकारी पीडितका पक्षमा छु

काठमाडौं, फागुन १ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारी र लघुवित्तबाट पीडित भएका लाखौं नेपालीलाई न्याय दिन आफैं सक्रिय भइरहेको बताएका छन्।

मंगलबार बिहान बालुवाटारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति डा.स्वर्णीम वाग्लेसहितको टोलीको सुझावपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफू सधैं लघुवित्त र सहकारी पीडितका पक्षमा रहेको बताए।

‘यो मामिलामा म सबैभन्दा बढी गम्भीर भएर लागेको छु। लाखौं बचतकर्ताहरू ठगिएका छन्, उनीहरूलाई हरहालतमा न्याय दिनुपर्छ भन्नेमा म दृढ छ,’ प्रतिवेद बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘तपाईहरूको सुझाव पनि म हेर्छु । यो समस्या जतिसक्दो छिटो टुंगाउन चाहन्छु, यसमा तपाईहरूको पनि सहयोग चाहियो।’

रास्वपाले एक वर्षका लागि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतिका काम बन्द गर्न सुझाव दिइएको छ। सहकारीहरुलाई घरजग्गा लगायतका अनुत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न नदिन पनि उसले सुझाव दिएको छ।

५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंक अन्तर्गत ल्याउनुपर्ने र बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने रास्वपाले बताएको छ।

लघुवित्तको हकमा काबु बाहिरको परिस्थितिले ऋण भुक्तानी गर्न अप्ठ्यारोमा परेका ऋणीहरुको पहिचान गर्ने, नियतबस ऋण नतिर्नेहरुलाई कालोसूचीमा राखेर ऋण असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेलगायतका सुझाव रास्वपाको छ।