रामग्राम क्षेत्र ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय खारेज गर्न निर्देशन

काठमाडौं, माघ २८ : संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको रामग्राम क्षेत्र निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले ९९ वर्षका लागि रामग्राम क्षेत्र निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको सहमतिमा लुम्बिनी विकाष कोषले रामग्राम क्षेत्र ९९ वर्षका लागि दिने गरी निजी कम्पनी ‘द प्रोमिष्ड ल्याण्ड प्राइभेट लिमिटेड’ सँग सम्झौता भएको थियो। ऋषिकेश पोखरेल नेतृत्वको समितिले आजकै मितिदेखि खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो। 

पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री सुदन किराँतीको सहमतीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटी सारदा अधिकारीको उक्त कम्पनीलाई रामग्राम क्षेत्रको ११३ बिगा क्षेत्र विना प्रतिस्पर्धा ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय भएको थियो।

समितिले रामग्राम जस्तै ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका ठाउँको संरक्षण गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अतिक्रमण हुन नदिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी संरक्षण गर्न पनि निर्देशनमा भनिएको छ।