सांसदद्वारा सरकारी जग्गा संरक्षणमा सरकारको ध्यानाकर्षण
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँहरुले बाँसबारी छालाजुत्ता, ललिता निवास, टिकापुरलगायत अतिक्रमित सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
काठमाडौं, माघ २८ : राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले देशभर रहेका सरकारी जग्गाको अतिक्रमण बढेको भन्दै संरक्षणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनीहरुले बाँसबारी छालाजुत्ता, ललिता निवास, टिकापुरलगायत अतिक्रमित सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
सांसद महेशकुमार महराले सामाजिक न्याय र सुशासनका लागि सबैले एक भएर काम गर्नुपर्ने बताए। उनले द्वन्द्वका घाइतेको अझै उपचार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई चाडै निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताए। उनले राजनीतिक परिवर्तनका लागि योगदान पुर्याएका जनयुद्धका घाइते र बेपत्ताका परिवारलाई बेवास्ता नगर्न आग्रह गर्दै द्वन्द्वका घाइते, बेपत्ता परिवारलाई न्याय हुने गरी काम गर्नुपर्ने माग गरे।
सांसद रामचन्द्र राईले निजामती ऐन नबन्दा राज्यको सङ्घीय तथा सुशासन कायम हुन नसकेको बताए। उनले सुशासनलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले महालेखा परीक्षक तत्काल नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउँदै सरकारले आर्थिक मन्दी घटाउन पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे।
सांसद राईले सरकारी कामकाजको प्रक्रिया झण्झटिलो भएको हुनाले भ्र्रष्टाचार मौलाएको उल्लेख गर्दै जनताको हित र सुविधालाई ध्यानमा राखेर सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद अनिता देवकोटाले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको चार सय आठ बिघा जमिन अहिले पनि विश्वविद्यालयले नपाएको जनाउँदै जमिन उपभोगका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग गरिन्। उनले दाङलाई शैक्षिक हब बनाउने योजना सफल पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि ध्यानाकर्षण गराइन्।
सांसद उदयबहादुर बोहराले गत कात्तिक १७ गते गएको पश्चिम नेपालको जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले जाजरकोटलगायत धेरै जिल्लामा ठूलो धनजनको क्षति भएको बताउँदै अहिले पनि पुनःस्थापना कार्य प्रभावकारी हुन नकेको जानकारी गराए। उनले भूकम्पपीडित जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर निमोनियालगायतका रोगको शिकार भएकाले तत्काल उचित राहत र पुनथापनाका काम गर्न आग्रह गरे।
