संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सहमति हुन नसके प्रक्रियामै गएर टुंग्याउनुपर्छ

सांसदहरू कानुन निर्माणमा भन्दा निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा बढी केन्द्रित हुने गरेका छन्। हामीले चुनावमा जाँदा मतदातामाझ कानुन तथा नीतिका कुरा नभएर विकासका मुद्दा अघि सारेर चुनाव लड्ने गरेका छौं।

सबै सांसदको समस्या यही हो। चुनावमा जाँदा जनताले विकासका कुरा मात्र गर्छन्। हामी पनि उहाँहरूसँग विकासको प्रतिबद्धता बढी मात्रामा व्यक्त गरिरहेका हुन्छौं। सांसद भएर आइसकेपछि संसदमा पनि विकासकै विषयमा चासो र रुचि हुनु स्वाभाविक हो। सांसदले कानुन र विकासका काम एकसाथ गर्नुपर्छ।

म पहिलोपटक सांसद हुँदादेखि हालसम्म कानुन बनाउने कुरामा नै बढी केन्द्रित भएको छु। कानुन बनाउनतर्फ बढी लाग्ने गरेकाले पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खटिन त्यति भ्याएको छैन। अहिले नेपाली काग्रेसको प्रमुख सचेतक भएपछि त संसद्भित्र नै बढी व्यस्त रहने गरेको छु। 

संसद्लाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउने विषय सरकारमाथि निर्भर हुन्छ। किनभने हाम्रो पद्धतिमा संसद्लाई कार्यबोझ (बिजनेस) दिने पनि सरकारले नै हो। अनि सरकारले संसद्का कुरा सुनिदियो भनेमात्र प्रभावकारी हुने हो। होइन भने संसद् निस्क्रियजस्तो देखिन्छ। त्यसका लागि पहिलो जिम्मेवार सरकार नै हुनुपर्छ। दोस्रो जिम्मेवारी संसद्को हो। संसद्ले पनि सरकारलाई आफ्नाप्रति उत्तरदायी बनाउनु पर्छ। संसद् जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्छ। 

अहिले सरकारका पनि कमी–कमजोरी छन्। मैले पनि ती कुरा स्विकार्नुपर्छ। सरकारले संसद्लाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। सरकारले सांसदले उठाएका कुरा त्यति सम्बोधन गरेको पाइएन। बढीभन्दा बढी कानुन बनाउने गरेर विधयेक पनि दिइराखेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्लाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन अगाडि बढ्छु भन्नुभएको छ। चालु अधिवेशनमा हेराैं सरकारले के गर्छ?

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने विषय पनि संसद्मा थाँती नै छ। सत्र वर्ष भइसक्यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा गर्न थालेको। हामी अहिले पनि यसमै अल्झिराख्या छौँ। विसं २०७१ मा ऐन बनायौँ। त्यो ऐनमा भएका केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएका कारण निस्प्रयोजनजस्तै भयो। आयोगहरूले काम नै सकेनन्। अर्को ऐन बनाउने भनेको पनि आठ वर्ष बितिसक्यो। सहमतिमा बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। तर सहमति जुट्न सकिरहेको छैन।

यसपटक पनि खास गरेर मुख्य प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग बाहिर बस्दा सबै विषयमा सहमति भइसकेको हो। तर फेरि विभिन्न राजनीतिक कुराले अल्झिराखेकै अवस्था छ। यसपालि संसद्को समितिमा एउटा राम्रो सहमति भएको छ। सकेसम्म सहमतिमा टुङ्ग्याउने, सहमति हुँदैन भने पनि प्रक्रियामा गएर टुङ्ग्याउने कुरो भएको छ। यो विषय टुङ्ग्याउन प्रधानमन्त्रीलगायत सबैले  प्राथमिकता दिएका छन्। त्यो स्वाभाविक पनि हो। म त १७ वर्षदेखि यही काममा लागेको छु। अब त प्रक्रियामा गएर पनि टुङ्ग्याउनुपर्छ।

सुदूरपश्चिम भौगालिकरूपले पहिला अलि जटिल थियो। काठमाडौँबाट पनि टाढा। बजेटमा पनि त्यति धेरै नसमेटिने। विकास निर्माणका काम पनि कम हुने। आर्थिक र शैक्षिकरूपले पनि पछाडि नै परेको स्थिति थियो। हामीले यहाँका थोरै सम्भावना पहिचान गर्ने प्रयास गर्यौं। कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नं ३ सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको क्षेत्र हो। हाम्रो भारतसितको स्थायी नाका छैन। यो ठाउँ कस्तो छ भने अहिले संसारकै ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा अगाडि बढिरहेका दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनका महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू यहाँदेखि सबैभन्दा नजिक पर्छन्।

भारतको राजधानी दिल्ली तथा ठुल्ठूला औद्योगिक करिडोर, बढी जनसङ्ख्या भएका प्रान्त, पर्यटकीय सम्भावना बढी ठाउँ, ठूला सहर कञ्चनपुरबाट सबैभन्दा नजिक पर्छन्। उत्तरतर्फ जो–कोही हिन्दू धर्मावलम्बीले एकपटक पुग्नैपर्ने कैलाश मानसरोवर र कैलाश पर्वत यहाँबाट नजिक पर्छ। कैलाश मानसरोवर बुद्ध धर्मावलम्बीको पनि पवित्र स्थल मानिन्छ। यसकारण यहाँको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना दुई देशलाई जोड्ने नाका नै हो। उत्तरतिर चीन जोड्ने नाका खोल्ने र दक्षिणतिर भारत जोड्ने नाका। 

मैले राजनीति गर्न थालेको सुरुआतदेखि नै त्रिदेशीय नाकाको मुद्दा उठाउँदै आएको छु। यसबाट सुदूरपश्चिमसँगै मुलुककै आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्छ। सोहीअनुसार हामीले दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह बनाउने कुरामा जोड दियौँ। भारतसित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मा सहमति पनि भइसक्यो। सुक्खा बन्दरगाह बोलपत्रको प्रक्रियामा जाँदैछ। महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल निर्माण सम्पन्न हुनै लागेको छ।

यता चीनसँग जोड्न महाकाली करिडोरको काम पनि तीव्रगतिमा भइरहेको छ। केही समयअघि मात्रै डडेल्धुरासम्मको ट्रयाक खुलेको छ। यसलाई सँगसँगै स्तरोन्नति गर्दै लैजानुपर्छ। यस वर्ष कञ्चनपुरबाट डडेल्धुरासम्म ट्रयाक खुल्यो। अर्को वर्ष बैतडीसम्म ट्रयाक खोल्नुपर्छ। अनि बैतडीबाट दार्चुला जोड्ने गरेर तीन वर्षभित्र काम सक्नुपर्छ। कञ्चनपुरबाट करिडोरको बाटो जानसक्ने स्थिति बनाउनुपर्छ। त्यसलाई चीनसित जोड्ने कुरालाई अगाडि बढाउनैपर्छ। यता भारतसित जोड्ने पनि यो पहिलो प्राथमिकतामै छ। 

चीन र भारतसित त्रिदेशीय नाकाका माध्यमबाट जोड्ने विषयमा भारतसित कुराकानी गर्ने, सहमति बनाएरै सुक्खा बन्दरगाह भारतले बनाउने भनेको छ। केही समयअघि भारतीय परराष्ट्रमन्त्री एस जयशङ्कर नेपाल आउँदा दुवै देशले संयुक्तरूपले सुक्खा बन्दरगाहको डिपिआर तयार गर्ने सहमति भइसकेको छ। भारतले आफ्नो भूमिबाट सुक्खा बन्दरगाह जोड्ने सडक निर्माण जारी राखेको छ। यस विषयमा चीनसित औपचारिकरूपमा कुराकानी नभए पनि अनौपचारिकरूपले चिनियाँ दूतावासका अधिकारीसित पटक–पटक कुरा गर्दै आएको छु। 

यसैगरी कैलालीको गेटालाई चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउने विषय सुदूरपश्चिमको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो। यो मुद्दा अहिले राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ। त्यो राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आउँछ। त्यो विषयलाई प्रतिनिधिसभाबाट चाँडोभन्दा चाँडो पारित गरेर विश्वविद्यालयको दर्जा दिनुपर्छ। यसमा दिनरात म प्रयासरत छु।

दोधारा चाँदनीलाई मूलधारमा जोड्दाको सकस गजबको छ। २०५६ सालमा निर्वाचन जितेपछि मैले महाकाली नदीमा झोलुङ्गे पुल बनाउनुपर्छ भन्दा त्यतिबेला धेरै मानिसले पत्याएका थिएनन्। मलाई सम्झना छ। महाकाली नदीमा झोलुङ्गे पुल बनाउने कुरा गर्दा त्यतिबेलाका सांसदहरूको सोचाइमा झोलुङ्गे पुल त पहाडका स–साना खोलामा मात्रै बन्छ भन्ने थियो। दोधारा चाँदनीस्थित महाकाली नदीमा झोलुङ्गे पुल म २०५६ सालमा सांसद हुँदा प्रारम्भ भएको हो। सुरुमा उक्त विषयका लागि नै संसद्मा बोलेको थिएँ। आज दोधारा चाँदनीमा यातायात, सुक्खा बन्दरगाह, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, विभिन्न पूर्वाधारलगायत विकासका काम चलिरहेकै छन्। कुनै बेला प्रविणता प्रमाणपत्र तहसम्मको अध्ययनमात्रै हुने कञ्चनपुरमा अहिले घरआँगनमै विद्यावारिधिसम्मको पठनपाठन हुँदैछ।

(‘सांसदसँग रासस संवाद’का लागि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसँग राससका समाचारदाता शेरबहादुर सिंहले गरेको कुराकारीमा आधारित)