लगानी सम्मेलन अघि दर्जन कानुन संशोधन गर्न सुझाव

काठमाडौं, माघ १५ : आगामी वैशाख १६ र १७ गते यहाँ आयोजना हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि कानुनी सुधारको सिफारिस गर्न गठिन कार्यदलले विभिन्न एक दर्जन ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रको जिम्मेवारी पाउनुभएका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित सुझाव कार्यदलले यस्तो सुझाव दिएको हो। मुलुकमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एक दर्जन कानुन र नियमावलीमा संशोधन प्रस्तावसहित कार्यदलले आज मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याललाई सुझाव पेश गरेको छ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ लगायत ऐनका व्यवस्था संशोधनको सुझाव दिइएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, नागरिक उड्ययन ऐन २०५३ का व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली, २०७९ मा पनि संशोधनको आवश्यकता औँल्याइएको छ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरणका लागि संशोधन गर्नुपर्ने कानूनलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयपछि केहि नेपाल ऐनलाई संधोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत संसद्मा लगिने तयारी भइरहेको छ।

सुझाव कार्यदलमा निजी क्षेत्रका छाता संस्थाको पनि प्रतिनिधित्व थियो। 'स्वदेशी एवं विदेशी लगानी बढ्न नसक्नुमा नीतिगत समस्या मुख्य कारण हो', समितिका सदस्य एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भने, 'नीतिगत सुधारका लागि पेस भएको संसोधन प्रस्ताव पारित भै कार्यान्वयन भएमा स्वदेशी एवं विदेशी निजी क्षेत्र आकर्षित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।'

नेपालमा विदेशी लगानी अपेक्षित आउन सकिरहेको अवस्था छैन भन्दै यसका कारणहरु के के हुन् भनेर पत्ता लगाई निजी क्षेत्रले ती समस्याको समाधानका लागि आवश्यक कानुनको संशोधन गर्न विगतदेखि नै सुझाव दिएको र प्रस्तावित कानुनको संशोधनबाट वैदेशिक लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको अध्यक्ष ढकालले बताए।    

लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी कानुनी सुधारको सुझाव पेस गर्न निजी क्षेत्रको सहभागितामा सरकारले यो कार्यदल बनाएको थियो। लगानी प्रोत्साहित गर्न अहिले यो कार्यदललाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव पनि निजी क्षेत्रले दिएको छ। कार्यदलमा विभिन्न विषयगत मन्त्रालय र लगानी बोर्डका सह सचिव एवं अधिकारीहरु सदस्य छन्।

नेपालमा लगानीका लागि के–कस्ता कानुनी बाधा अड्चन छन् भनेर पहिचान गर्ने र त्यसलाई फुकाउन ऐन तथा नियमावलीमा संशोधनको सुझाव दिइएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए। 'कानुनी सुधारका लागि तीनमहले सुझाव तयार पारेर प्रतिवेदन बुझाइएको छ। विद्यमान ऐन, कानुनमा के कस्ता प्रावधान छन् र त्यसमा कस्तो संशोधन आवश्यक छ भनेर विस्तृत खुलाइएको छ', उनले भने, 'लगानी सम्मेलनका लागि गठित कार्यान्वयन समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइएको हो। कार्यान्वयन समितले थप स्पष्टतासहित निर्देशक समितिमा छलफलका लागि लैजानेछ।' 

सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति, मुख्य सचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति र बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा सचिवालय गठन गरी काम अगाडि बढाएको छ।