फोहाेरबाट ऊर्जा र जैविक मल उत्पादन

कर्णाली, माघ १५ : वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट निस्कने कुहिने फोहरको उचित व्यवस्थापन गरी स्वच्छ ऊर्जा र गुणस्तरीय जैविक मल उत्पादन गर्ने उद्देश्यले वायोग्यास स्थापना गरिएको छ। वातावरणीय सरसफाइ र स्वच्छतासँग सम्बन्धित कर्णालीको पहिलो र एक मात्र उद्योगको रुपमा केपी व्यावसायिक प्रालिले सो प्लान्ट स्थापना गरेको हो।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ११ सुर्खेत पिपिरा निवासी कृष्णप्रसाद ढकालले स्थापना गरेको जर्मन प्रविधिमा आधारित यस प्लान्टमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट निस्कने कुहिने फोहरको उचित व्यवस्थापन गरी स्वच्छ ऊर्जा र गुणस्तरीय जैविक मल उत्पादन हुने गर्दछ। तीन हजार घनमिटरको यस प्लान्ट निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारको रु. पाँच करोड, कर्णाली प्रदेश सरकारको रु।एक करोड ७२ लाखसहित बाँकी रु।सात करोडभन्दा बढी आफ्नै लगानी गरेर कुल रु. १४ करोड खर्च भएको थियो।

यस प्लान्टलाई पूर्णरुपले सञ्चालन गर्न दैनिक ३० टन फोहर चाहिन्छ। अहिले उद्योगबाट नौ टन जैविक मल, १५ हजार लिटर झोल मल र सात सय २० केजी कम्प्रेस्ड प्राकृतिक ग्याँस (सिएनजी) उत्पादन भइरहेको जनाइएको छ। प्लान्टका सञ्चालक ढकालले भने, 'यसबाट स्वच्छ ऊर्जा र गुणस्तरीय जैविक मल उत्पादन हुने मात्र नभई वन तथा वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, रोजगारी सृजनालगायत  दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ।'

उनका अनुसार जैविक ठोस र झोल मल उत्पादन भएपनि त्यसको उचित तवरबाट बजारीकरण हुन नसक्दा ठूलो परिणाममा थुप्रिएको छ। जैविक मल (ठोस धुलो) को प्रतिकेजी रु।३० मा बिक्रीवितरण हुने गरेको छ। झोल मलको झन् यहाँ मूल्य नै छैन। भारतमा त्यही झोल मल रु।दुई सय २० छ भने पोखरमा रु .एक सय १० छ तर हाम्रोमा बजारमै जान सकेको छैन। कर्णालीको सन्दर्भमा रु. १० देखि १२ मा झोल मल दिनुपर्दछ भन्नेमा छौं। 

बजारबाट एक केजी मल ल्याउन रु।छ पर्छ। एक सय केजी काँचो मल ल्याउँदा १८–२० केजी जैविक मल हुन्छ। उद्योगी ढकालले भने,  'एक दिनमा रु. पाँच सयको ग्यासले करिब ४५ किलोमिटरसम्म अटो गुड्न सक्छ। अटोमा पेट्रोल एक हजार लाग्दा वायोग्यासमा पाँच सय मात्र खर्च हुन्छ।' एउटा सिलिण्डर र किट राखेर अब करिब ७० अटो सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। ढकालले लामो समयदेखि एलपिजी ग्यास प्रयोग गरेका छैनन्। उनले आफूसहित अहिलेसम्म चार हजारभन्दा बढीको घरमा बायोग्यास बनाएको बताए। 

यस प्रालिमा अहिले १९ जनाले रोजगारी पाएका छन्। थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, जर्मनी, भारतलगायतका देशहरुबाट बायोग्यास उत्पादन र त्यसको दिगोपनबारे अध्ययन गरेका उनले आफूले खोलेको उद्योगको उत्पादनले कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको प्रांगारिक कर्णाली प्रदेश निर्माणको अभियानलाई सहयोग पुर्‍याउँदै आएको दाबी गरे। उद्योगबाट उत्पादित मल तथा ग्यासले जैविक विविधता कायम राख्न र पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षण गर्नेछ। 

भारतले सन् २०३० सम्ममा डिजेल र पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सवारी साधन विस्थापित गरी सवारी साधन प्राकृतिक ग्यास र विद्युतबाट चलाउने लक्ष्य बनाएको कुरालाई अध्ययन गरी आफूले नेपालमा यो व्यवसाय सुरु गरेको उनले बताए। उत्पादित ग्यास खाना पकाउने मात्र नभई सवारी साधन सञ्चालनको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको खपतसमेत घट्नेछ।  एउटा अटोले एक दिनमा एक हजार रुपैयाको पेट्रोल खपत गर्छ भने एक वर्षमा तीन चार लाख पैसा फाल्दो रहेछ। तीन चार लाख बराबर सय अटो चलाउँदा हाम्रो रु. पाँच करोड बच्दो रहेछ। 

एक दशकयता कर्णालीबाट पनि युवा जनशक्ति विदेसिन क्रम बढ्दो छ। हिजो कालापहाड जाने युवाहरु आज समुद्रपारीका देशहरुमा नवदास भएर श्रम पसिना बेच्नु परिरहेको छ। रोजगारका लागि दिनहुँ बिदेसिने युवाहरुलाई फोहरमा पनि उद्यम छ भन्ने कुराको महसुस गराउनुपर्नेमा उनको जोड छ। ढकालले अब अटो नेपाल रिनेवल इनर्जी परियोजनासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको बताउँदै कर्णालीमा हुने रासायनिक मलको प्रयोगलाई घटाउन त्यसमा दिने अनुदान जैविक मल उत्पादनमा दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। 

उद्योगी ढकालले अहिले त्रिपक्षीय लगानीमा उद्योग बनेपनि २० वर्षपछि सरकारकै स्वामित्वमा जाने गरी उद्योग हस्तान्तरण गरिने बताए।  'मैले यो उद्योग सञ्चालनको लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासहित प्रदेश सरकारको समेत सहयोगको अपेक्षा गरेको थिए। नगरपालिकासँग फोहर ल्याइदिने व्यवस्था मात्रै गरिदिनुहोस् भन्दा सहयोग पाउन सकिन। प्रदेश सरकारले उत्पादित मल बिक्री वितिरण र सिएनजी ग्याँस सवारी साधनमा प्रयोग गर्ने नीति ल्याइदेओस् भन्न चाहान्छु,' उनले भने।

कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णकुमार बिसीले ग्यास प्लान्ट उद्योगको निरीक्षण गर्दा त्यसको भविश्य राम्रो भएको बताए। उनले ठूलो क्षमताको यस वायोग्यास प्लान्टबाट सरकारले लिएको नीति कार्यान्वयन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। 'अब रासायनिक होइन, जैविक मलमा अनुदान सरकारले दिनुपर्छ,' मन्त्री बिसीले भने, 'मूलतः विश्वव्यापी चुनौती बनेको जलवायु परिवर्तनको असर घटाउनमा समेत जैविक उत्पादनले सघाउनेछ।'

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. नरहरिप्रसाद घिमिरेले ग्यास प्लान्ट उद्योग स्थापनाले कर्णाली प्रदेश सरकारको प्राङ्गारिक अभियानलाई विशेष सहयोग पुग्ने बताए। उनले भने, 'रासायनिक मल विस्थापित गर्न जैविक मल उत्पादन र बिक्रीवितरणमा सहयोग गर्ने सरकारको कार्यक्रम नै छ। जैविक मल खरिद गर्ने किसानलाई लागत मूल्यको ४० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ।' सचिव डा. घिमिरेका अनुसार जैविक मल ढुवानीमा समेत अनुदान दिने सरकारको कार्यक्रम रहेको छ।