नियम विपरित राखिएका प्रचार सामग्री हटाउँदै काठमाडौं महानगर

काठमाडौं, फागुन ३० : काठमाडौं महानगरपालिकाले नियमविपरीत राखिएका १२ हजार ४५ प्रचार सामग्री हटाएको छ। पछिल्लोपटक गत पुस २१ गतेबाट शहरलाई कुरुप बनाउने गरी राखिएका प्रचार सामग्री हटाउने कार्य शुरु गरिएको महानगरपालिकाले हालसम्मा साना १२ हजार र ठूला ४५ वटा प्रचार सामग्री हटाएको जनाएको छ। 

आगामी चैतसम्ममा नियम बाहिर रही राखिएका सबै प्रचार सामग्री हटाउने गरी काम भइरहेको महानगरको भनाई छ। पाँच वर्षअघि नै महानगरपालिकाले साइनबोर्ड र होर्डिङबोर्ड हटाउने निर्णय गरेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शहर कुरुप देखिँदै आएको छ। नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटाका अनुसार त्रिपुरेश्वर–महाराजगञ्ज र माइतीघरदेखि बिजुलीबजार तथा त्रिपुरेश्वरदेखि थापाथलीसम्मका सडक किनारका होर्डिङबोर्ड हटाउने काम सकिएको छ। बागबजारदेखि रत्नपार्क, बालुवाटारदेखि डिल्लीबजारसम्मको पनि प्रचार सामग्री हटाउने कार्य सकिएको छ। 

उनले भने, 'चालू आर्थिक वर्षभरिमा महानगरपालिकाभित्रका स्वीकृतिबिना राखिएका सबै विज्ञापन बोर्ड हटाइन्छ।' अहिले दैनिक चार टोली प्रचार सामग्री हटाउनका लागि निरन्तर लागिरहेका छन्। अहिले ठमेलमा प्रचार सामग्री हटाउने कार्य भइरहेको छ । अबको कही दिनपछि चावहिल, गौशाला र शहरको भित्री क्षेत्रमा राखिएको सामग्री हटाउने तयारी महानगरको छ। 

महानगरका अनुसार दैनिक चार टोलीले दैनिक दुई सय बढीका दरले बोर्ड हटाउने काम भइरहेको छ। नीतिअनुसार महानगरपालिकामा दर्ता भएका व्यवसायीले मात्र साइनबोर्ड राख्न पाउँछन्। त्यस्तै एक व्यवसायीले एउटा मात्र साइनबोर्ड राख्न पाउने व्यवस्था छ। 

साइनबोर्डको अधिकतम साइज तीन फिट उचाइ र ३० वर्गफिट तोकिएको छ। बोर्ड राख्दा भिन्न–भिन्न ठाउँमा नराखी एकीकृतरूपमा ठाडो गरी राख्नुपर्ने समेत नीतिले निर्देशन छ। साथै सपिङ कम्प्लेक्स तथा व्यावसायिक भवनमा छुट्टाछुट्टै साइनबोर्ड नराखी एकै स्थानमा भर्टिकलरूपमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ। 

त्यसैगरी, घरको भित्ता, पसलमाथि, झ्याल छोपेर सार्वजनिक स्थानमा र छिमेकीलाई असर पर्ने गरी राख्न पाइँदैन। व्यावसायिक प्रचार सामग्रीको सन्दर्भमा डिजिटल राख्नुपर्ने महानगरको भनाइ छ। जसका लागि उचित ठाउँ पहिचान गरेर राख्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंभित्र होर्डिङबोर्ड नराख्न र राखेको भए हटाउन आदेश दिएको लामो समयपछि महानगरपालिकाले प्रचार सामग्री हटाउने कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको हो।

विसं २०७२ भदौ १६ गते सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले महानगरभित्र होर्डिङबोर्ड निषेध गरेको थियो। महानगर क्षेत्रमा रहेका व्यावसायिक होडिङबोर्ड, भित्तेलेखन, पोष्टर, पम्प्लेटलगायतका सामग्री हटाउनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो।