‘कुलमानले जे बोले पनि कानुन हुन्छ?’ 

काठमाडौं, पुस १५ : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई महसुल तोक्ने अधिकार नभएको बताएका छन्। उनले प्राधिकरणले महशुल तोक्ने होइन उठाउनेमात्र हो भएकाले उसले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको प्रमाण दिए आफूहरू महसुल तिर्न तयार रहेको बताए।  

नेपाल उद्योग परिसंघको संयोजनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुरारकाले भने, 'टीओडी डाटा हामीलाई दिनुहोस् हामी तिर्न तयार छौँ, अबको बाटो भनेको प्रमाण नै हो। प्रमाण देखाए हामी महसुल तिर्छौँ।'
उद्योगीले नियमित बिलको पैसा समयमै तिरेको भनाई उनको छ। उद्योगीले बिल तिर्दा पनि विजुली काटेर आफूहरुलाई दुःख दिएको मुरारकाको आरोप छ। 

‘प्रमाण देखाउनुस् हामी पैसा तिर्न तयार छौं। तिर्नुपर्ने बिल नतिरेर हामीले कानुनको पालना नगरेको भए त्यसको भागीदार हामी हुन्छौं,’ उनले थपे, ‘हामीले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल पठाएर हामीलाई दिएको तनाव र बिजुली काटेका कारण उद्योगमा भएको क्षतिको भागीदार को हुन्छ ?’ मुरारकाले प्रश्न गरे। 

यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौताको प्रमाण दिए पैसा तिर्छौं भनेर उद्योगीहरुको भनिरहेको बताए। उनले एउटा व्यक्तिको आकांक्षा पूरा गर्न सरकार प्रयोग हुन मिल्छ? भन्दै प्रश्न गरे।

‘उद्योग गर्नु अपराध हो ? एउटा व्यक्तिको महत्वाकाङ्‍क्षा पूरा गर्नका लागि सरकार नै प्रयोग हुन मिल्छ ?’ उनले आक्रोशित हुँदै भने।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले कुलमान घिसिङ आफूले जे बोल्यो त्यही कानुन हो जस्तो गरी लागू गरिरहेको व्यवहारलाई बुझ्नुपर्ने बताए। उनले पहिला विजुलीको लाइन जोडेर प्रधानमन्त्री दाहालले समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्ने धारणा राखे। 

‘प्राधिकरणको विनियमावलीमा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् पाएकोमा प्रिमियम शुल्क लाग्छ भनेको छ। कुलमान घिसिङ १५ घण्टा बिजुली पाए पनि प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ,’ उनले थपे, ‘विद्युत नियमन आयोगले पनि निर्णय गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि पहिले लाइन जोडिदिएर अनि समस्या समाधान गर्नुपर्छ।’

त्यहाँ उपस्थित उद्योगीहरुले प्राधिकरणले जारी गरेको बिल अनुसार अधिकांश उद्योगहरुले नियमित रुपमा बिल भुक्तानी गर्दै २ प्रतिशत छुट सुविधा लिँदै आएको बताएका छन्। 

‘विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट विजुली लिने ग्राहकलाई २०७२ पुसदेखि र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई १ साउन २०७३ देखि सशर्त प्रिमियम दरमा महसुल लगाउन स्वीकृति दिएको अवस्थामा प्राधिकरणले २०७५ चैतसम्म प्रिमियम दरमा बिल जारी किन गरेन?’ 

आयोगले ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल लिन स्वीकृति दिएकोमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि (३१ वैशाख २०७५ ) पनि के आधारमा प्रिमियम दरमा बिल जारी भएको हो भनि प्राधिकरणलाई प्रश्न गरेका छन्।

‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रमाण नदिई महसुल उठाउन सक्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छ ? विधिको शासन र कानुनी राज्य भएको देशमा कानुनी आधार र प्रमाण माग्नु कसरी गलत भयो ?’