काठमाडौं, कात्तिक ५ : पूर्वन्यायाधीश फोरमले न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई आफैँ निकास दिन आग्रह गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशले उदारता नदेखाएमा आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुन प्रतिनिधिसभालाई फोरमले आग्रह गरेको छ ।
फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत यस्तो आग्रह गरेका हुन् । १६ बुँदे विज्ञप्तिमा धेरैवटा मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबराको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन प्रथम संशोधन अध्यादेशविरुद्ध प्रधानन्यायाधीश समेतलाई विपक्षी बनाई १ मंसिर ०७७ मा दायर भएको रिटलाई निष्पक्षताको उच्चकोटीको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै शीघ्रातिशीघ्र सुनुवाइ गरी निकास दिनुपर्ने न्यायिक दायित्वविपरीत ११ महिनासम्म सुनुवाइ नै नहुँदा सर्वोच्च अदालतको स्वच्छताउपर नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको र विश्वसनीयता घटाएको फोरमको भनाइ छ ।
यस्तै, प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दायर मुद्दामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत संवैधानिक इजलासमा आफैँ सामेल हुने अभिरुचि र प्रयासले सम्पूर्ण न्यायिक मूल्य र मान्यता समाप्त हुने गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको र प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाउपर नै यथार्थपरक रूपमा का खडा भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘१८ भदौमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको संवैधानिक परिषद ऐन प्रथम संशोधन अध्यादेशसम्बन्धी रिट सुनुवाइ नै रोक्ने माग लिएर सर्वोच्च अदालतलाई नै विपक्षी बनाइएको दर्ता नै नहुने रिट १६ भदौमा दर्ता हुनु, १७ भदौमा पेशी तोकिनु, १७ भदौमै एक न्यायाधीशको इजलास रहेका तीनवटा इजलास गठन हुनु, एउटामा १६, अर्कोमा ९ र तेस्रोमा ३ थान मात्र निवेदन तोकिनु र ३ थान निवेदन तोकिएकोमा पहिलोमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने र दोस्रोमा न्यायिक काम कारवाही रोक्ने निवेदन पर्नु र सोही इजलासले आफ्नो न्यायिक सीमा र बन्देज उल्लंघन गर्दै सर्वोच्च अदालतबाटै स्थापित सिद्धान्तविपरीत १८ भदौको संवैधानिक इजलास नै रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी हुनु र १८ भदौको कजलिस्टबाट उक्त मुद्दा हटाइनुले न्यायिक विचलन, विकृति र विसंगतिको पराकाष्ठाको नमूना प्रस्तुत भएको छ । जो आफैँमा छानविनको गम्भीर विषय बन्न पुगेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तै, सर्वोच्च अदालतद्वारा सर्वोच्च अदालतउपर नै अन्तरिम आदेश जारी हुनु, न्यायिक मान्यताविपरीतको त्रुटिपूर्ण अन्तरिम आदेश बेलैमा सच्याउन सकिने प्रक्रिया र पद्धति अवलम्बन नहुनु, बार र बेन्चबीच सम्पन्न सहमतिविपरीत इजलास तोकिनुजस्ता क्रियाकलापले न्यायिक नेतृत्वप्रति जनमानसमा शंका उत्पन्न गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पत्नी हत्या अभियोगमा उच्च अदालतसमेतबाट जन्मकैद भोगिरहेका रञ्जनप्रसाद कोइरालाको १२ वर्ष कैद घटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक विचलन देखिएको फोरमले उल्लेख गरेको छ । त्यसविरुद्ध उठेका आवाजप्रति बेवास्ता गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसविरुद्ध महान्यायाधीवक्ताबाट पुनरावलोकनको निस्सा गराए पनि शीघ्र सुनुवाइको पहल हुन नसकेको र फौजदार विधिशास्त्रविपरीतको फैसलाउपर पुनरावलोकनका लागि तत्काल निस्सा भए पनि अझै सुनुवाइ हुन नसक्नुले न्यायिक शक्तिको दुरुपयोग भएको देखिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
