एकता मञ्चलाई जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णयमाथि अदालतको रोक 

काठमाडौं, साउन २६ : उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन आयोगद्वारा राष्ट्रिय एकता मञ्च, पार्टीलाई जरिवाना गर्न काटेको पत्र रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

अदालतले आयोगको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसँगै रिट निवेदक र विपक्षी आयोगलाई साउन २९ गतेका लागि छलफलमा झिकाएको छ। त्यस दिन संयुक्त इजलासमा दुई पक्षीय छलफल भई एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने भन्ने विषयको टुंगो लाग्ने छ। 

एकता मञ्चका अध्यक्ष जोशीले आफ्नो पार्टीले आर्थिक बर्ष २०७८/७९ सम्मको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन बुझाए पनि सात हजार जरिवाना गरिएको कानुनी प्रश्न उठाउँदै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दिएका हुन्। आयोगले २०८० साउन २ गते जरिवानाका लागि पत्र लेखेको थियो।

रिट निवेदक जोशीले रिटसँगै आयोगको पत्र समेत पेश गरेका थिए। उच्च अदालतको आदेशपछि आयोगको पत्र कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोकिएको छ। लेखा परिक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको भन्ने आधारमा उक्त पार्टीलाई जरिवाना गरिएको थियो। 

रिट निवेदकको तर्फबाट वहश गर्दै अधिवक्ताहरु विनोद कार्की, पुरुषोत्तम प्रसाद लोहनी र रमिता महर्जनले मञ्चलाई जरिवानाको पत्र काट्ने आयोगको साउन २ गतेको पत्र एवम् निर्णय संविधान र कानुनको ठाडो बर्खिलाप देखिएको जिकिर गर्दै रोक्न माग गरेका थिए।

निर्धारित समयभित्रै आयोगमा बुझाइसकेको लेखा प्रतिवेदन आयोगले नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व रहेको जिकिर समेत कानुनव्यवसायीले गरे। मञ्चका अध्यक्ष जोशीले दल स्थापनापछि बर्षेपिच्छे आयोगलाई आठवटा आर्थिक बर्र्षको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन बुझाउँदा समेत कारवाही गरिएको संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाएर रिट दायर गरेका हुन्। 

जरिवाना नबुझाए एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यहोरा आयोगको पत्रमा थियो। आयोगको निर्णय र पत्र बदर गर्न माग रिटमा माग छ। उक्त प्रकरणमा अदालतले कारबाहीबारे आयोगलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ। अन्तरिम आदेशपछि रिट निवेदक जोशीले तत्काललाई राहात मिलेको बताउँदै दुई पक्षीय छलफलपछि पनि सम्मानित अदालतबाट न्याय मिल्ने आशा व्यक्त गरे।