सिआरपिडी कार्यान्वयन अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडाैं, साउन ३ : अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धीको कार्यान्वयनको अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक सर्वाजनिक भएको छ। राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालले काठमाडौं एक कार्यक्रम गर्दै प्रतिवेदन सर्वाजनिक गरेको हो।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी २००६ (सिआरपिडी)को पक्ष राष्ट्र भएको १२ वर्ष पुगेको अवसरमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । नेपालमा सीआरपीडी तथा सीआरपीडी समितिले दिएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा विस्तृत सूचना प्राप्त गर्न, कारणहरू पहिचान गर्नु र यस विषयमा हकवाला तथा सरोकारवालाहरूलाई जानकारी दिनका लागि स्थलगत अनुमगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका अध्यक्ष देविदत्त आचार्यले बताए।

उनले नेपालमा सीआरपीडी समितिले दिएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई जानकारी गराउनु र यसको कार्यान्वयनको लागि ध्यानाकर्षण गराउनु अनुगमनको उद्देश्य भएको बताए।

यस्तै, सिआरपिडी कार्यान्वयन भएपछि सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी विभिन्न कानुन, नीति र नियमावलीहरू जारी गरेको संघका महासचिव सुगम भट्टराईले जानकारी दिए।

उनले महासन्धीको धारा ३४ मा व्यवस्था भए अनुसार सरकारले संयुक्त राष्ट्रिय सिआरपिडी समिति समक्ष यसको कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा महासन्धी अनुमोदन गरेपछी पहिलो दुई वर्षमा र त्यसपछि हरेक चार वर्षमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएपनि हालसम्म नेपाल सरकार एक पटक मात्र प्रतिवदेन बुझाएको बताए। छ।

महासचिव भट्टराईले महासंघ नेपालले सन् २०१७ मा नागरिक समाजको तर्फबाट वैकल्पिक प्रतिवेदन पेश गरेको पनि जानकारी दिए। राष्ट्रसंघीय सिआरडिडी समितिले दिएको सिफारिस विकासका विभिन्न सवालहरूसँग जोडिएका हुनाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मा नेपाल सरकारका तीनै तहका विभिन्न निकायको भएको उनले बताए।

यस्तै, कार्यक्रमका सहजकर्ता मनिष प्रसाईंले सिआरडिडी कार्यान्वयनको लागि सहयोग पुर्‍याउने काम राष्ट्रिय अपांग महासंघ, अपांगता भएका व्यक्तिका संस्था, अपांगता क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सरोकारवाला निकाय र विकास साझेदारहरूको भएको बताए ।

सीआरपीडीको कार्यान्वयनका लागि महासंघले विभिन्न सरकारी निकायहरूको ध्यानाकर्षण गर्न प्रदेश र संघीय तहमा केहि गोष्ठी तथा सेमिनारहरुको आयोजना गरेको र त्यसपश्चात निरन्तर रूपमा विभिन्न निकायलाई उक्त सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको लागि जनवकालत गरिरहेको कार्यक्रममा जानकारी गराइयो।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीको प्रमुख अतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात्र मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्ट, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डन्डुराज घिमिरे, अपांगता भएका व्यक्तिका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरु सभागी थिए।