चिनियाँ कम्पनीमाथि मानवअधिकार र वातावरणीय दुरुपयोगको आरोप
विश्वका १८ देशका खनिज उद्योगमा लगानी गरेका चिनियाँ कम्पनीमाथि करिब दुई वर्षको अवधिमा एक सयभन्दा बढी मानवाधिकार र वातावरणीय दुरुपयोगको आरोप लागेको हो।काठमाडाैं, असार २२ : विश्वका विभिन्न मुलुकमा नवीकरणीय ऊर्जा उद्योगमा प्रयोग हुने खनिजमा लगानी गरेका चिनियाँ कम्पनीहरूमाथि मानवअधिकार एवम् वातावरणीय दुरुपयोगको आरोप लागेको छ।
विश्वका १८ देशका खनिज उद्योगमा लगानी गरेका चिनियाँ कम्पनीमाथि करिब दुई वर्षको अवधिमा एक सयभन्दा बढी मानवाधिकार र वातावरणीय दुरुपयोगको आरोप लागेको हो।
अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था व्यापार तथा मानव अधिकार संसाधन केन्द्रले बिहीबार जारी गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार जनवरी २०२१ र डिसेम्बर २०२२ को बीचमा ती देशमा एक सय भन्दा बढी मानवअधिकार र वातावरणीय दुरुपयोग गरेको पाइएको छ।
तामा, निकेल र कोबाल्टलगायत नवीकरणीय ऊर्जामा उपयोग हुने महत्वपूर्ण खनिजको उत्खनन र प्रशोधनमा प्रभुत्व जमाएका चिनियाँ कम्पनीले इन्डोनेसिया, पेरु र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोजस्ता स्रोतसाधन सम्पन्न देशमा मानवअधिकार र वातावरणीय दुरुपयोग गरेको आरोप प्रतिवेदनमा लगाइएको छ। केन्द्रमा चिनियाँ कम्पनीविरुद्ध एक सय दुई वटा मानवअधिकार उल्लङ्घन र वातावरणीय दुरुपयोगका उजुरी परेका तथा ती मध्ये एक चौथाईभन्दा बढी इन्डोनेसियामा भएका जनाइएको छ।
'हाम्रो अध्ययनले खनिजको अन्वेषण, उत्खनन, प्रशोधन र निकासीका क्रममा मानव अधिकार र वातावरणीय दुरुपयोग भएको देखाएको छ,' उक्त गैरसरकारी संस्थाका प्रवक्ताले चिनियाँ कम्पनीले इन्डोनेसियामा २७, पेरुमा १६, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा १२, म्यानमारमा ११ र जिम्बाब्वेमा सात वटा उल्लङ्घन घटना अभिलेख गरिएको जनाउँदै भनेका छन्।
इन्डोनेसियामा वातावरणीय क्षति र गरीब कामदारहरूको शोषण गरिएको आरोप छ। बिजुली ब्याट्री उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले प्रदूषण बढाएका तथा कामदारलाई न्यूनतम सुविधा नदिँदा मजदुर र लगानीकर्ताबीच तनाव बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उत्खनन कम्पनीका कारण वातावरणीय नोक्सानी बढेको, खानीबाट उत्पन्न हानीकारक तत्वले स्थानीय समुदाय प्रभावित भएका, जल प्रदूषण बढ्नाले वन्यजन्तुमा असर पर्नाका साथै स्वच्छ पानीमा मानिसको पहुँच रोकिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
उक्त संस्थाले चिनियाँ व्यवसाय र नियामकलाई मानवअधिकार र वातावरणीय दुरुपयोग हुन नदिन, कामदारलाई आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन तथा वातावरणीय हानि कम गर्ने उपाय तत्काल अवलम्बन गर्न आह्वान गरेको छ।