भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने

नयाँदिल्ली, जेठ १८ : नेपालभित्र उत्पादित भारतीय बजारमा सहज रुपमा बिक्रीका लागि नयाँ मार्ग प्रशस्त भएको छ। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको बिजुलीको सहज व्यापारका लागि नयाँ मार्ग प्रशस्त भएको हाे। यसअघि अल्पकालीन सम्झौतामार्फत हुँदै आएको बिजुली व्यापार अब भने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामार्फत हुने भएको छ। यसबाट ऊर्जा उद्यमीलाई पनि राहत मिलेको छ। नेपालबाट भारतले आगामी १० वर्षमा १० हजार  मेगावाट बराबरको बिजुली खरिद गर्ने भएको छ। त्यसमा माथिल्लो तामाकोशीलगायतका आयोेजनाको बिजुली समेत भारतले खरिद गर्ने भएको छ।

लामो समयदेखि नेपालका ऊर्जा उद्यमी तथा व्यवसायीले दीर्घकालीन बिजुली व्यापारसम्बन्धी सहमति भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जानकारी दिए। यस्तै, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) लाई आगामी तीन महिनाभित्र सहमति जुटाउन सम्वद्ध सरकारी अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ। यसबाट लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर आयोजनाले गति लिने विश्वास गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनका भारतीय समकक्षी मोदी दुवैले बिजुली व्यापारसम्बन्धी दीर्घकालीन विषयमा सहमति भएको जानकारी दिएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री मोेदीले संयुक्त रुपमा न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा फूकोट कर्णाली र तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने सहमतिले नेपालको बिजुलीको अन्तरराष्ट्रिय बजार खोजीका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ।

दीर्घकालीन बिजुली व्यापारसम्बन्धी सहमतिले नेपालको ऊर्जा व्यापारमा भारतीय लगानी विस्तार हुने विश्वास लिइएको छ। केही रणनीतिक महत्वका आयोजना अगाडि बढेको खण्डमा व्यापार घाटा कम गर्न, रोजगारीको अभिवृद्धि गर्न तथा विदेशी मुद्रा आर्जनमासमेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वर्षाको समयमा प्रत्येक १५ मिनेटमा प्रतिस्पर्धा गरी खुल्ला बजारमा विद्युत् निर्यात गर्दै आएको थियो। त्यसलाई आइएक्स मार्केटका रुपमा लिइन्छ। मध्यकालीन सम्झौताले व्यवसायीलाई ठूलो राहत पुग्नेछ।

यसअघि गत वर्षामा विद्युत् प्राधिकरणले खुला बजारमा चार सय ५२ मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरेको थियो। त्यसमा प्रत्येक १५ मिनेटमा प्रतिस्पर्धा गरी दर निर्धारण हुने तथा दरमा उत्तारचढाव हुने भएकोले प्राधिकरणले सस्तोमा बिजुली बेच्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। दीर्घकालीन सम्झौताले नेपालको ऊर्जा बजारको खोजी तथा निजी उद्यमी व्यवसायीलाई पनि थप सहज बनाइदिएकोे छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलेसमेत नेपालको ऊर्जा व्यापारका सन्दर्भमा दुई देशबीच महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त भएको उल्लेख गरे।