असन्तुष्ट लगानीकर्ताद्वारा पुरानै अग्रिमकर कट्टीको व्यवस्था गर्न माग

काठमाडौं, जेठ १७ : बजेटमार्फत धितोपत्र व्यवसायी र घरजग्गा कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्थाको विरोध गरेका सेयर लगानीकर्ताहरु आन्तरिक राजस्व विभाग छलफलका लागि पुगेका छन्।

आज बिहानै अर्थमन्त्रीलाई भेटेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका सेयर लगानीकर्ताहरु अहिले आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीसँग छलफल गरिरहेका छन्। अर्थमन्त्री डा।प्रकाशरण महतले आफ्नो भारत भ्रमण कार्यतालिक तय भसकेकोले आजै दिल्ली जानुपर्ने भएकाले आफ्नो समस्या  आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसँग वसेर छलफल गर्न भनेपछि लगानीकर्ताहरु आन्तरिक राजस्व विभाग पुगेका हुन्।

लसीराम ढकाल रहेको नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, ताराप्रसाद फुलेल अध्यक्ष रहेको शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल र राधा पोखरेल लगानीकर्ता रहेको नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघले ठुला धितोपत्र व्यवसायीलाई करको दायराभित्र ल्याउने विषय गलत भएको भन्दै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति समेत जारी गरिसकेका छन्। सेयर बजारमा कर लगाउने सरकारको निर्णयका कारण सेयर बजार हिजो करिब ६० अंक र आज ३८ अंकले घटेको छ। 

व्यवसायिकरुपमा सेयर कारोबार गरिरहेका लगानीकर्तालाई करको दयराभित्र ल्याउने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत घोषणा गरिएपछि ठुला सेयर लगानीकर्ताहरु  असन्तुष्ट भएका हुन्। व्यवसायिकरुपमा घर जग्गा कारोबारी तथा सेयर बजार लगानीकर्ताहरुले तिर्दै आएको ५ र ७.५ प्रतिशतको अग्रिमकर कट्टाको सट्टा आफ्नो  उनीहरुको वार्षिक विवरण आधारमा कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था बजेट मार्फत गरिएको छ। सबै लगानीकर्ताहरुले विगतमा इ–टिडिएसमार्फत अग्रिम कर तिर्दै आएका थिए। नयाँ व्यवस्थापछि आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोत सेयर वा घरजग्गा बनाएर व्यवसायिक रुपमा कारोबार गर्दै आएका लगानीकर्ताले आफ्नो वार्षिक विवतरण आन्तरिक राजस्व विभागमा बुझाई आयकर ऐननुसार कर  बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्म आफ्नोसम्म सेयर कारोबार गरेका लगानीकर्ताले आफ्नो स्वयंकर घोषणा गरी आयकर ऐन, २०५८ अनुसार लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम २०८० चैत मसान्तसम्म दाखिला गरे बाँकी कर, जरिमान, शुल्क  तथा ब्याज मिनाह हुने व्यवस्था गरिएको छ। सेयर लगानीकर्ताहरुले उक्त निर्णय यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको पत्र विपरित भएको र आजसम्म  कम्पनी वा फर्म बाहेक व्यक्ति मार्फत गरिएको लगानी व्यवसायको रुपमा नरहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरुले विज्ञप्ति मार्फत यसअघिकै पुँजीगत लाभकरमा अग्रिम करकट्टी ५ प्रतिशत र ७।५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेका छन्।