भ्रष्टाचारका सबै प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने मन्त्री श्रेष्ठकाे प्रतिबद्धता

काठमाडाैं, जेठ २ : उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारका सबै प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा श्रेष्ठले सरकारले सुशासनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने भन्दै भ्रष्टाचारका सवै प्रकरणहरुको अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै उनले यस प्रकरणमा मात्रै नभई भ्रष्टाचारका सवै प्रकरणको अनुसन्धान हुने उनले जिकिर गरे। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानको समय निकै कम भएकाले प्रहरी प्रशासनले तीव्र रुपमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।

उनले प्रहरीलाई राजनीतिक दबाब वा अवान्छनीय प्रभावबाट मुक्त भएर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको बताए। निर्दोष नफस्ने र दोषी नछुट्ने गरि प्रहरीले निष्पक्ष ढंगले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए। श्रेष्ठले प्रमाणका आधारमा बिभिन्न व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेकाले अनुसन्धानले पुष्टि गरेको आधारमा कारबाहीको दायरा बढाउने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको बताए। उनले संसद र सडकबाट भएको भ्रष्टाचार विरोधी कदमको समर्थन रहेको भन्दै सरकार कुनै दवावको अगाडी नझुक्ने स्पष्ट पारे।

उनले भ्रष्टचार र कमिशलको जालोले देशलाइ बर्वाद पारेको भन्दै राज्यका सवै निकायहरुले यसलाई केन्द्रमा राखेर समाधान गर्नुपर्ने पनि बताए। बैठकमा कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले दोषी नछुट्ने र निर्दोष नफस्ने बिषयमा सवै सजक रहेको भन्दै सरकारले गरेको अनुसन्धानमा सवैको साथ रहेको बताए।

त्यस्तै बैठकमा समिति सदस्यहरुले समितिको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र दिएका निर्देशनका साथै सुझावहरुलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए भने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले समितिले दिएका सुझावहरुलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेका कतिपय स्थानीय तहमा यथाशीघ्र रुपमा पठाउन गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उनले भने, 'मन्त्रालयबाट सरुवा भएर गएका अधिकृतलाई कतिपय स्थानीय तहले राजनीतिक आस्थाका कारण हाजिर नगराएर फर्काएका कारण पनि समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकिएको हो, जहाँ त्यस्तो समस्या छैन, त्यहाँ अधिकृत गएर काम गरिरहेकै छन्।'

समितिका सदस्य गगनकुमार थापाले बैठकमा छलफल गर्ने विषय र समयपहिले नै निर्धारण गर्न तथा विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने सन्दर्भमा आवश्यक परामर्श गर्न सानो टोली बनाएर काम गर्ने वातावरण बनाउन सुझाव प्रस्तुत गरे।

अर्का सदस्य हितराज पाण्डेले हाम्रो काम कारबाही र छलफलबाट जनताले के लाभ प्राप्त गरे र कस्तो परिणाम निस्कियो भन्ने पाटोबाट बहस हुनुपर्ने बताए।

समिति सदस्य रवि लामिछानेले यसअघिका समितिले भ्रष्टाचारका विषयमा गरेको अध्ययन र निर्देशनलाई ग्रहण गर्न सुझाव दिँदै समितिका निर्देशन सरकारले पालना अनिवार्य गर्नैपर्ने परिपाटी विकास गर्ने बाटोबाट अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए। 

अर्का सदस्य रघुजी पन्तले समितिका कामकारबाहीलाई जति प्रभावकारी तुल्याउन सक्यो संसद् उत्तिनै क्रियाशील हुने भएकाले समितिले कार्यायोजना बनाएर काम गर्न सक्नुपर्नेमा जाेड दिए।

समितिका सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले समितिका सदस्यले दलगत आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर संयम, परिपक्वता र एकताका साथ राज्यलाई दबाब दिएर, साथमा लिएर तथा सहयोग पुर्‍याएर सुशासन एवम् समृद्धिका लागि काम गर्नु आवश्यक रहेको बताए।

बैठकमा सदस्यहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडू, रामकुमार राई, डा चन्दा कार्की, हृदयराम थानी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, प्रकाश अधिकारी, ईश्वरी न्यौपाने, सरिता प्रसाइ, अम्बिका बस्नेतलगायतले कार्य जिम्मेवारीका हिसाबले महत्वपूर्ण समितिमार्फत जनता र राष्ट्रहितमा काम गर्न सुझाव दिए।

यसअघि बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य चित्रबहादुर केसीले समितिका सदस्यहरुलाई स्वागत गरे। बैठकमा सदस्यको परिचयपछि समितिको कार्यक्षेत्रबारे जानकारी गराइयो। समितिको कार्यक्षेत्रभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, रक्षा, गृह, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा लोक सेवा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान र निर्वाचन आयोग पर्छन्।